Maharashtra Jeevan Pradhikaran : जलजीवन मिशनअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांमध्ये कथित अनियमितता आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील दोन कार्यकारी अभियंता, तीन उपअभियंता आणि एका शाखा अभियंत्यासह सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र (Maharashtra) जीवन प्राधिकरणाच्या एकूण दहा अभियंत्यांच्या निलंबनाच्या विरोधात संबंधित अभियंत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आजपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे प्रशासकीय पातळीवर नव्या वादाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा (Water) विभागाचे कार्यकारी अभियंता एच. बी. चव्हाण, तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता व सध्या पुणे जिल्ह्यात बदली झालेले वेल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता एस. एस. गडधे, उपअभियंता पी. आर. संवत्सरकर आणि तत्कालीन शाखा अभियंता डी. व्ही. परदेशी यांचा समावेश आहे.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संभाजीराजे दहातोंडे यांनी या प्रकरणी तक्रारी केल्यानंतर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनच्या संचालकांनी अहवाल मागवला होता. त्यानंतर पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी हा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविला.
यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यासह विभागीय चौकशीचे आदेश दिले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अमबोथू श्रीरंगा नायक यांनी निलंबनाचे आदेश जारी केले.
दोन दिवसांपूर्वी जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीयोजनांतील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या चार अधिकाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये कार्यकारी अभियंता जी. एस. भोगावडे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस. आर. वारे, उपअभियंता एस. एस. दहिफळे आणि तत्कालीन उपअभियंता एम. पी. धगधगे यांचा समावेश आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या अभियंत्यांनी ही कारवाई अन्यायकारक आणि एकतर्फी असल्याचा दावा केला आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले असून, आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. अभियंत्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची बाजू ऐकून न घेता कारवाई करण्यात आली असून, या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.