Jalgaon Politics : सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालाने बदलणार गणित ; जळगाव जिल्हा बँकेतील 'त्या' दिग्गजांच्या दीर्घ कारकिर्दीला सुरुंग

Jalgaon DCC Bank Election : सलग १० वर्षे संचालक पद भूषवलेल्या व्यक्तींच्या अपात्रतेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही आता शिक्कामोर्तब केल्याने सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

हा निर्णय जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील अनेक दिग्गजांच्या राजकीय गणितावर परिणाम करणारा ठरणार आहे. जळगावात इच्छुकांकडून आगामी निवडणुकीची तयारी सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार यांच्यासह संचालक वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल पाटील, आमदार अमोल पाटील, आमदार किशोर पाटील, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, माजी आमदार चिमणराव पाटील, रोहिणी खडसे, अॅड. रवींद्र पाटील यांसारख्या नेत्यांच्या पात्रतेच्या मुद्द्यावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, संबंधित प्रत्येक पदाधिकाऱ्याची पात्रता ही त्यांच्या संचालकपदाच्या कालावधीसह लागू नियम आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या व्याप्तीवर अवलंबून राहणार आहे.

सहकारी बँकांमध्ये संचालक म्हणून दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढविण्याबाबत निर्बंध लागू होण्याच्या निर्णयाचा परिणाम केवळ निवडणुकांपुरता मर्यादित न राहता, अनेक वर्षांपासून बँकेच्या कारभारात प्रभाव राखणाऱ्या नेत्यांच्या सत्तासमीकरणावर होणार आहे. अनेक दिग्गजांना जिल्हा बॅंकेच्या सत्तेपासून मुकावे लागणार आहे.

जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणे मजबूत करणाऱ्या नेत्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. बँकेतील संचालकपद हे केवळ आर्थिक संस्थेच्या व्यवस्थापनापुरते मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातील सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि स्थानिक राजकारणाशीही जोडलेले असते. त्यामुळे अनुभवी संचालकांच्या पात्रतेवर निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा परिणाम आगामी निवडणुकीतील पॅनेलच्या रचनेवरही होणार आहे.

संजय सावकारे, एकनाथ खडसे, अनिल पाटील आणि किशोर पाटील यांच्यासह अनेक नेत्यांचा जिल्हाबॅंकेवर अनेक वर्षांपासून प्रभाव राहिला आहे. या नेत्यांचा सहकार क्षेत्रातील अनुभव आणि स्थानिक राजकीय प्रभाव लक्षात घेता, त्यांच्या पात्रतेबाबतच्या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या निर्णयामुळे संबंधित नेत्यांना प्रत्यक्ष निवडणूक लढविता येणार की नाही, याचा निर्णय लागू कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्येकाच्या संचालकपदाच्या नोंदींच्या आधारे स्पष्ट होईल. त्यामुळे केवळ राजकीय चर्चेवरून कोणत्याही नेत्याला निश्चितपणे अपात्र ठरविणे योग्य ठरणार नाही.

जुन्या संचालकांच्या उमेदवारीवर निर्बंध लागू झाल्यास जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते. त्यामुळे निवडणुकीची समीकरणे बदलू शकतात. तर दुसरीकडे संभाव्य अपात्रतेची शक्यता लक्षात घेऊन काही विद्यमान संचालकांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना किंवा राजकीय वारसांना पुढे आणण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्याची चर्चा आहे. अनेक दिग्गजांनी आपल्या वारसांच्या नावाने ठराव केल्याची माहिती आहे.