JP Gavit politics: संतप्त आदिवासी म्हणाले, मंत्री विजयकुमार गावित कुठे गायब झाले?

JP Gavit News: राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये पेसा आदिवासी कायदा लागू आहे. येथे राज्य शासनाने भरतीला स्थगिती दिली. त्यामुळे संतप्त आदिवासी उमेदवार रस्त्यावर उतरले आहेत.

गेले पंधरा दिवस राज्यभरातील आदिवासी युवकांचे आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. आदिवासी विकास विभागाशी संबंधीत भरतीबाबत निवड झालेल्या उमेदवारांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. आता त्याला राजकीय नेत्यांनीही सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.

यासंदर्भात माकपचे नेते माजी आमदार जे. पी. गावित, शिवसेनेचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य भास्कर गावित, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते चिंतामण गावित यांच्यासह युवकांनी उपोषण सुरू केले आहे.

प्रशासनाकडून आदिवासी उमेदवारांच्या आंदोलनाकडे फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या आदिवासी युवकांनी आज शहरातील पेठ फाट्यावर रास्ता रोको केला. भर पावसात झालेल्या या रास्ता रोको मुळे गुजरातला जाणारी वाहतूक काही काळ ठप्प झाली.

या आंदोलनामुळे घाई गडबडीत पोलिसांना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. यावेळी संतप्त आदिवासी उमेदवारांनी राज्य शासनाच्या निषेधार्थ घोषणा दिल्या. सध्याची स्थिती पाहत आहे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या संदर्भात माजी आमदार गावित म्हणाले, सध्या सरकार जनतेच्या कोणत्याही जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाही. राज्यभरातील आदिवासी उमेदवार नाशिक येथे आंदोलन करत आहेत. त्यांचा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे निवडणुकीच्या आचारसंहिता आधी तो सुटला पाहिजे.

याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देऊन हा प्रश्न चिघळवू नये. दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तसेच आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजयकुमार गावित नाशिक येथे आले होते. त्यांना राजकीय मेळाव्या पुढे भाषण करण्यास वेळ मिळाला.

शेकडो आदिवासी विद्यार्थी आणि युवक आंदोलन करीत आहेत. त्यांची भेट घेण्यासाठी थोडासा वेळही मिळाला नाही. आदिवासींच्या गंभीर प्रश्नांकडे शासन अशी उपेक्षा करीत असेल, तर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल. हा प्रश्न सुटला नाही, तर राज्यभरातील आदिवासी नागरिक या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी नाशिकला येतील.

त्यानंतर आंदोलन चिघळल्यास त्याची सर्व जबाबदारी राज्य सरकारवर असेल. आदिवासी विकास मंत्री हे आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी असतात. एवढे मोठे आंदोलन सुरू आहे. आदिवासी आपले घरदार सोडून रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र आदिवासी विकास मंत्री गायब आहेत. त्यांना या आंदोलनाकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. हे अतिशय खेदाची बाब आहे.

-----