MNS On Eknath Shinde : मुख्यमंत्र्यांना 'मनसे' पत्र; पत्रास कारण की.., तसा विषय गंभीरच आहे!

MNS On Chief Minister Eknath Shinde letter : राज्य सरकारने मुलींना बारावीनंतर उच्च शिक्षण मोफत देणार असल्याची घोषणेची आठवण करून देत, त्याच्या अंमलबजावणीचे काय झाले? असा सवाल करणारे पत्र मनसेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिले आहे.

मनसेचे हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना असले तरी, भाजपची कोंडी करणारे आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही घोषणा केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मनसेचे हे पत्र किती गांभीर्याने घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

मनसेचे (MNS) नगरमधील शहर सचिव डाॅ. संतोष साळवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी जळगावमध्ये केली होती. आता शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश चालू झाल्याकडे मनसेने पत्राद्वार लक्ष वेधले आहे.

मात्र उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींना मोफत प्रवेश मिळणार का? याचे उत्तर संस्था चालकांकडे नाही. ते प्रवेश घेणार्‍या मुलींना सरकारचा आदेश नसल्याचे सांगत आहेत. घोषणा करून देखील त्याचा आदेश नाही, ही सर्वसामान्य आणि गरिब कुटुंबातील उच्च शिक्षण घेऊन इच्छिणाऱ्या मुलींची फसवणूक नाही का?, असा सवाल संतोष साळवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रात केला आहे.

चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या घोषणेप्रमाणे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा मुलींना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. राज्य सरकारने मुलींना मोफत शिक्षण देणारा आदेश त्वरित निर्गमित करण्याची मागणी मनसेने केली आहे. पण सरकारचा आदेशच नसतील, तर दाखले काढून काय फायदा? असा प्रश्‍न गरिब मुलींच्या मनात निर्माण आहे. तेव्हा मुलींना मोफत शिक्षणाची घोषणा जरी झाली तरी, त्याचा आदेश नाही. यावर मुख्यममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालून कार्यवाहीचा आदेश द्यावा, अशी मागणी मनसेने केली.

बारावीनंतर अभ्यासक्रमांचा विचार करता, यामध्ये कला, वाणिज्य व विज्ञान पदवी तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षण, कायदा, बी.एड, फार्मसी, शेती, व्यवस्थापकीय कोर्सेस आणि इतर खासगी प्रोफेशनल कोर्सेस इत्यादींचा समावेश आहे. म्हणजेच, बारावीनंतर जवळजवळ 800 विविध अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींसाठी ही सवलत असणार आहे. यात काही विना अनुदानित अभ्यासक्रम आहेत. तेव्हा या घोषणेने त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षणाची केलेल्या घोषणेनुसार आदेश काढावा. राज्यातील मुलींना उच्च शिक्षणाची दरवाजे मोफत खोलून द्यावी, असेही पत्रात म्हटले आहे.