MLA Pension : एक दिवस आमदारकी अन् आयुष्यभर 50 हजारांची पेन्शन ; माजी आमदारांच्या पेन्शनला उच्च न्यायालयात आव्हान

Maharashtra former MLA pension : राज्यातील माजी आमदारांच्या पेन्शन कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून फक्त एक दिवस आमदार राहिले तरी आयुष्यभर दर महिन्याला ५० हजार रुपयांची पेन्शन मिळते. याच तरतूदीला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणावर येत्या २३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

खामला येथील निवृत्त खासगी कर्मचारी चारुदत्त सहजे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. एखाद्या व्यक्तीने केवळ एक दिवस आमदार म्हणून काम केले असले, तरी तिलाही पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या माजी आमदारा इतकीच पेन्शन मिळते. या तरतुदीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे ८३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्ते चारुदत्त विनायक सहाजे यांनी 'महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य निवृत्तिवेतन अधिनियम, १९७६' मधील कलम ३(१) असंवैधानिक ठरवून रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.

'महाराष्ट्र विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून शपथ घेताच संबंधित व्यक्तीला दरमहा ५० हजार रुपये निवृत्तिवेतनाचा अधिकार मिळतो. यासाठी किमान सेवाकाल किंवा सदस्याचे कोणतेही अंशदान आवश्यक नाही. म्हणजेच पेन्शनसाठी आमदाराला स्वतःकडून कोणतेही आर्थिक योगदान द्यावे लागत नाही. पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा असल्यास प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी दोन हजार रुपये प्रतिमहिना अतिरिक्त निवृत्तिवेतन दिले जाते.

ही तरतूद अंतर्गत विसंगत असून, समानतेच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे,' असा दावा याचिकेत केला आहे. माजी आमदार आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्ती वेतनावर वर्षाला सुमारे ८२ कोटी ९८ लाख रुपये खर्च होतो.

याप्रकरणी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. आता पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. कोर्ट काय निर्णय घेणार? की याचिका फेटाळून लावणार? आमदारांची पेन्शन बंद होणार का? याकडे सर्वच पक्षातील आजी-माजी आमदारांचे लक्ष लागले आहे.