Shalarth ID Scam : चौकशीला बोलावले जात असल्याने मुख्याध्यापकांचे मोबाईल 'स्विच ऑफ'; १६० कोटींच्या घोटाळ्यात अटकेची धास्ती!

Shalarth ID Scam : शिक्षण क्षेत्राला हादरवणाऱ्या राज्यातील १६० कोटींच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास वेगात सुरु आहे. खास करुन उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील शाळा या तपासाच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.

एसआयटी पथकांकडून शाळांची झाडाझडती घेतली जात असून चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची आणि अटकेची भीती असल्याने काही शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी मोबाईल ‘स्विच ऑफ’ करुन ठेवल्याची माहिती समोर आली आहे. तर सुरवातीला चौकशीत सहकार्य न करणारे शिक्षक पोलिसांनी कडक पाहुणचार केल्याने ते पोपटासारखे बोलू लागल्याची चर्चा रंगली आहे.

नाशिक पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासासाठी सहायक आयुक्त सचिन बारी आणि संदीप मिटके यांच्या नेतृत्वाखाली दोन विशेष तपास पथके नियुक्त केली आहेत. या पथकांकडून नाशिकसह जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील शाळा व शैक्षणिक संस्थांची तपासणी सुरू आहे.

नाशिक गुन्हे शाखेकडून शिक्षकांसह शाळांच्या मुख्याध्यापकांची कसून चौकशी सुरु आहे. चौकशीसाठी बोलाविल्यानंतर काही जण आजारपणाची कारणे पुढे करत असल्याचे, तर काही शिक्षक आणि मुख्याध्यापक चौकशीपासून दूर राहत असून त्यांनी आपले मोबाईल स्विच ऑफ करुन ठेवल्याची माहिती मिळते आहे.

शालार्थ प्रणालीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आयडी तयार करताना संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या लॉगिनचा वापर झाल्याने एसआयटीने त्यांच्याकडे चौकशी सुरू केली आहे. संशयित आयडीशी संबंधित कागदपत्रे आणि ऑनलाइन व्यवहारांची पडताळणी केली जात आहे. काही मुख्याध्यापकांनी चौकशीला सहकार्य केले असले, तरी पुरेशी माहिती दिलेली नसल्याचे समजते.

शालार्थची कागदपत्रे संस्थाचालकांकडे असून, बेकायदेशीर व्यवहारांशी आपला संबंध नसल्याची भूमिका काही मुख्याध्यापकांनी घेतली आहे. त्यामुळे एसआयटीकडून संबंधित शाळांची कागदपत्रे संकलित करून त्यांची छाननी केली जात आहे. चौकशीसाठी मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना पोलिस आयुक्तालयात बोलावले जात आहे.

भाऊसाहेब चव्हाणचा जामीन फेटाळला

शालार्थ आयडी घोटाळ्या प्रकरणी तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.त्यांच्या कॅबीनमध्ये रात्री कार्यालयीन वेळेनंतर १४ शिक्षकांचे बोगस आयडी तयार करण्यात आल्याचा संशय आहे. या प्रकरणात सुमारे ९ कोटी ६० लाख रुपयांची वेतन थकबाकी वितरित झाल्याचा आरोप चव्हाण यांच्या प्रकरणात आहे.

चव्हाण यांचे अंतरिम संरक्षणही रद्द करण्यात आले आहे.या प्रकरणातील तत्कालीन इतरही काही अधिकाऱ्यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. काही संशयित शिक्षणाधिकारी पसार असून, गुन्हे शाखेकडून त्यांचा शोध घेतला जात आहे.