Maharashtra Water Crisis Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Maharashtra Water Crisis : राज्यात पाणीसंकट गडद! विखे पाटलांचे मोठे आदेश; बेकायदेशीर पाणी उपशावर कडक कारवाई

Maharashtra government issues strict orders prevent water shortage reservoir levels drop sharply amid delayed monsoon caused El Niño effect : राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ 357.5 टीएमसी म्हणजेच फक्त 25 टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असून, ही पातळी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चिंताजनकरीत्या कमी आहे.

Pradeep Pendhare

El Nino Effect on Maharashtra Monsoon : एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा मान्सून लांबल्याने महाराष्ट्रात संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होताना दिसत आहे.

ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेत राज्य सरकारने आता पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, बेकायदेशीर पाणी उपसा करणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ 357.5 टीएमसी म्हणजेच फक्त 25 टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असून, ही पातळी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चिंताजनकरीत्या कमी आहे. विशेषतः पुणे (Pune) विभागातील जलसाठा झपाट्याने घटल्याने परिस्थिती गांभीर्याने हाताळण्याच्या स्पष्ट सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात कमी झालेल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर 31 ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अबाधित ठेवणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल, असे विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी स्पष्ट केले. यासाठी सर्व विभागांना तातडीने जलनियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील धरणस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत यंदा अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे धरणांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा जमा न झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे पुढील काही महिने अत्यंत सावधगिरीने नियोजन करण्यावर सरकारचा भर आहे.

विशेष म्हणजे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे 85 लाख नागरिकांना 31 ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी आवश्यक पाणी राखीव ठेवण्याच्या स्पष्ट सूचना मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र पाणीसाठा

दरम्यान, मराठवाडा आणि कृष्णा महामंडळाच्या अखत्यारीतील सर्व धरणे, जलाशय आणि प्रमुख जलस्रोतांचा तातडीने आढावा घेऊन स्थानिक लोकसंख्येच्या गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्याचा स्वतंत्र राखीव कोटा निश्चित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

जलसाठ्यानं पाणीपातळी गाठली

आढाव्यात समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, नाशिक विभागात सध्या 26 टक्के, तर मराठवाडा विभागात 28 टक्के उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये काटेकोर जलव्यवस्थापन करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.

बेकायदेशीर पाणी उपशावर पथकावर कारवाई

याशिवाय, आगामी मान्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जलस्रोतांचे संरक्षण, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य आणि बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे.

पाणीसंकट, पूर्णपणे अलर्ट मोडवर

राज्यातील संभाव्य पाणीसंकट लक्षात घेता सरकार आता पूर्णपणे अलर्ट मोडवर आले असून, येणारे काही महिने महाराष्ट्रासाठी जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT