Nashik MHADA Scam : म्हाडा फसवणूक प्रकरणात भाजपचा बडा नेता अडकला, न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याने धाबे दणाणले

Nashik Politics : नाशिक शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमधील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात तब्बल १९४ विकासकांवर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये काही नामवंत विकासकांसह राजकीय नेत्यांचा समावेश असल्याने सर्वांचेच दाबे दणाणले आहे. कारण दाखल गुन्ह्यामध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केलेल्या दहा जणांना न्यायालयाने दणका दिला आहे.

म्हाडा सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव क्षेत्र ठेवण्याचा नियम आहे. मात्र शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. त्यामध्ये म्हाडाची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यामध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केलेल्या भाजपचे माजी नगरसेवक व माजी स्थायी समितीचे सभापती गणेश गिते यांच्यासह दहा जणांचे अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावले.

या प्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या सुमारे ४२ जणांनी अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. यामध्ये भाजपच्या गणेश गिते यांच्यासह विक्रम कपाडिया, अभिषेक ठक्कर, राहुल लुणावत, आशा बनकर आणि सचिन वाघमा या बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केले होते. मात्र शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या सर्वांचे जामीन अर्ज फेटाळले. एकुण दहा जणांचे अर्ज न्यायालयाने फेटाळले.

दरम्यान, पोलिसांकडून संशयितांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे नाशिक शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांसह राजकीय व अन्य संशयितांचे धाबे दणाणले आहेत. तसेच अद्याप तीस पेक्षा अधिक जणांच्या अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे बिल्डर लॉबीचे लक्ष्य लागून आहे.

तसेच याप्रकरणी पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक सोनू मनवाणी यास अटक केली होती. सध्या ते नाशिकच्या सेंट्रल जेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे. मनवाणी याने जामिनासाठी अर्ज केला असून, अद्याप त्यावरही सुनावणी झालेली नाही. तसेच गुन्हा दाखल असलेल्या १९४ जणांमध्ये काही शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. मात्र, संशयित बांधकाम व्यावसायिकांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत सह्या घेतल्याचे तपासातून समोर येत आहे.

नियमानुसार, म्हाडा सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत एक एकर किंवा चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या गृहप्रकल्पांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी किमान २० टक्के क्षेत्र राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसे राज्य शासनाचे धोरणच आहे. मात्र, नाशिक शहरात २०१३ ते २०२४ या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये हा नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.