म्हाडा घोटाळा; करून गेले अधिकारी, मनस्ताप मात्र बिल्डरांना!

नाशिक : गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jeetendra Awhad) यांनी आपल्याच विभागाच्या म्हाडामध्ये (MHADA) गैरव्यावहार (Scam) झाल्याच्या ट्वीटचे पडसाद अद्याप उमटत आहेत. अधिकाऱ्यांनी त्या त्या वेळी निर्णय घेतले. आता मात्र त्याचे खुलासे करण्याची वेळ बिल्डरांवर आली आहे. या प्रकरणी नव्याने तीस बिल्डरांना (Builders) `म्हाडा`शी संपर्क करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.

विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी याबाबत तारांकीत प्रश्नावर चौकशीचे आदेश दिले होते. त्या महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना पदमुक्त व्हावे लागले तर अन्य संबंधीतांची अद्याप चौकशी सुरुच आहे.

आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के राखीव सदनिका गैरव्यवहाराच्या तक्रारीनंतर सुरू असलेल्या चौकशी प्रकरणी खुलासा न देणाऱ्या ६५ पैकी ३० बिल्डरांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून पुन्हा पत्र देत म्हाडाशी संर्पक साधण्यास बजावले आहे.

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने म्हाडा सदनिका वाटप प्रकरणातील गृह निर्माण मंत्र्यांच्या तक्रारीची दखल घेत, शहरातील एकूण ६५ बिल्डरांना पत्र देउन माहिती मागितली होती. त्यापैकी पस्तीस बिल्डरांनी तत्काळ पत्रानुसार खुलासा करीत, म्हाडाशी संपर्क साधला. मात्र अद्याप तीस जणांनी म्हाडाशी संर्पक न साधल्याने त्यांना पुन्हा पत्र देण्यात आले. महापालिकेने संबंधित बिल्डरांच्या गृहप्रकल्पांची पाहणी करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्यानुसार सर्वच गृहप्रकल्पांची पाहणी पूर्ण झाल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली. ६५ पैकी ३५ बिल्डरांनी मनपाला खुलासा सादर केला आहे. उर्वरित ३० बिल्डरांना खुलासा सादर न केल्याने त्यांना पुन्हा स्मरणपत्र देण्यात आले.

१ एप्रिलला ’म्हाडा’च्या नाशिक येथील अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक होउन त्यात, माहितीची देवाण घेवाण होऊन संबंधित बिल्डरांना पत्र देण्यात आले. असे असताना ३० बिल्डरांकडून सदनिका प्रकरणाची दडवादडवी केली जात असल्यानेच मनपाला खुलासा सादर करत नसल्याचा संशय आहे. आता देण्यात येणाऱ्या पत्रानंतरही माहिती सादर न केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नगररचना विभागाने सांगितले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट प्रवर्गासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, २०१३ नंतर काही अपवाद वगळता नाशिक शहरात मोठ मोठे गृहप्रकल्प तयार होऊनही राखीव सदनिका सोडतीसाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित केलेल्या नाहीत.

---