MNS News : राज्य शासनाने सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात गेल्या आठवड्यात राज्य शासनाने घोषणा केली. त्याचा आदेश देखील काढण्यात आला आहे. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी काढलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नाशिक शहरातील शैक्षणिक संस्थांना इशारा दिला आहे.
महाविद्यालयांनी कोणतेही शुल्क न घेता विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला पाहिजे. याबाबतचा आदेश गेल्या आठवड्यात शासनाने काढला आहे. तो सर्वत्र उपलब्ध आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील तसेच सर्वसामान्य विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना महाविद्यालयांनी प्रवेश द्यावा, असे मनसेकडून सांगण्यात येत आहे.
महाविद्यालयांनी दर्शनी भागात फलक लावावे. कोणत्याही विद्यार्थ्यांची अडवणूक करू नये. अशी अडवणूक झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या स्टाईलने उत्तर देईल. विद्यार्थ्यांना त्रास देणाऱ्यांना धडा शिकविण्यात येईल, असा कडक इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप भवर यांनी दिला.
यासंदर्भात मनसेच्या MNS शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी मनसेचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य बाजीराव मते, शशिकांत चौधरी, उमेश भोई, गणेश मंडलिक, नितीन धनापुणे, ललित वाघ, मयूर पाटील यांसह विविध नेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने गांभीर्याने लक्ष घालावे. अन्यथा मनसे आपल्या नेहमीच्या स्टाईलने या प्रश्नावर आंदोलन करेल. त्याची सर्व जबाबदारी प्रशासनावर असेल असे म्हटले आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसेने महिला आणि युवकांच्या प्रश्नावर नाशिक शहरात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या 'माझी लाडकी बहीण' या योजनेबाबत विविध दाखले मागितले जात आहेत. हे दाखले विद्यार्थी आणि महिलांना तातडीने उपलब्ध करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यात अयशस्वी ठरल्यास मनसे शासनाच्या सेवा केंद्रांना टाळे ठोकेल, असा इशाराही मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
(Edited By Roshan More)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.