Ahmednagar News : भाजपचे माजी खासदार व नगर अर्बन बँकेचे माजी अध्यक्ष (कै.) दिलीप गांधी यांच्या परिवारातील पाच जणांचे अटकपूर्व जामिनासाठी केलेले अर्ज न्यायालयाने फेटाळले. त्यामुळे आता त्यांच्यावरील पोलिस कारवाई प्रतिक्षेत आहे.
दरम्यान, बँकेत झालेल्या 291 कोटींच्या घोटाळ्यापैकी 72 कोटी रुपये रोख स्वरुपात काढले गेल्याच्या नोंदी फॉरेन्सिक ऑडिमध्ये स्पष्ट झाल्या आहे. हे पैसे नेमके घेतले कोणी, हे गुलदस्त्यात असून, त्यांचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.
नगर अर्बन बँकेचे माजी संचालक व अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी दोन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. 28 कर्ज प्रकरणांतून बँकेची 150 कोटींची फसवणूक झाल्याची ही तक्रार होती. पोलिसांनी त्यानंतर बँकेच्या सर्वच कर्ज प्रकरणांचे फॉरेन्सिक ऑडिट केले. त्यातून आता 65 प्रकरणांतून 291 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे.
यात भाजपचे माजी खासदार व बँकेचे माजी अध्यक्ष (कै.) दिलीप गांधी व त्यांच्या परिवारातील सदस्यांचाही संबंध स्पष्ट झाला आहे. या सर्वांच्या खात्यात बँकेला विविध वस्तूंचा व साहित्याचा पुरवठा करणार्‍या ठेकेदारांकडून पैसे जमा झाले आहेत. त्यामुळे या सर्वांवर पोलिस कारवाईची टांगती तलवार असल्याने 5 जणांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केले होते. न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेऊन ते फेटाळले आहेत.
प्रगती देवेंद्र गांधी, देवेंद्र दिलीप गांधी, सरोज दिलीप गांधी, सुवेंद्र दिलीप गांधी आणि दीप्ती सुवेंद्र गांधी या पाच जणांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केले होते. आम्ही बँकेत संचालक नव्हतो, तक्रारदार राजेंद्र गांधी यांनी राजकीय हेतूने आमच्याविरुद्ध तक्रार केली आहे. बँकेत आम्ही जबाबदार पदांवर काम करीत नव्हतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यावर सरकार पक्षातर्फे अ‍ॅड. मंगेश दिवाणे व ठेवीदारांच्यावतीने अ‍ॅड. अच्युतराव पिंगळे यांनी म्हणणे मांडले.
या सर्वांच्या बँक खात्यात बँकेला विविध वस्तूंचा पुरवठा करणारे ठेकेदार तसेच काही कर्जदारांच्या खात्यातून पैसे जमा झाले आहेत. हे सर्वजण तत्कालीन अध्यक्षांची मुले, पत्नी, सुना आहेत. त्यांच्या खात्यात जमा झालेले पैसे कोणत्या कारणाने जमा झाले त्याची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
तसेच 291 कोटींच्या अफरातफरीपैकी 72 कोटींच्या रोख रकमेचा हिशेब गरजेचा आहे. हे पैसे नेमके घेतले कोणी, याचा तपास बाकी आहे. तक्रारदार राजेंद्र गांधी यांनी संबंधित फिर्यादीत कोणाचीही नावे लिहिलेली नाहीत, आरोपींची स्पष्ट झालेली नावे फॉरेन्सिक ऑडिटमधून निष्पन्न झाली असल्याने राजकीय हेतूने तक्रार केल्याच्या दाव्याला अर्थ नाही. बँकेत गोरगरीबांच्या ठेवी व पैसे अडकलेले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना आहेत की, पैसे अडकलेल्या संस्थेतील आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई गरजेची आहे. बँकेचा बँकींग व्यवसाय परवानाही रद्द झालेला आहे. त्यामुळे कोणालाही अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ नये, असे म्हणणे अ‍ॅड. दिवाणे व अ‍ॅड. पिंगळे यांनी मांडले. न्यायालयाने ते ग्राह्य धरून पाचही जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले. त्यामुळे आता या पाचही जणांवर पोलिसी कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पोलिस त्यादृष्टीने काय हालचाली करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे झाले आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये 291 कोटी रुपयांपैकी बहुतांश रकमेचे व्यवहार पैसे कोणत्या खात्यातून कोणत्या खात्यात गेले, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, 72 कोटी रुपये रोख स्वरुपात काढले गेले असल्याच्या नोंदी आहेत, पण ते कोणी काढले, कशासाठी काढले व त्या पैशांची काय विल्हेवाट लावली, हे अनुत्तरीत प्रश्न आहेत. पोलिसांच्या तपासात या 72 कोटींचा हिशेब मिळवणे आव्हानात्मक झाले आहे
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.