Nashik Police news; एमडी ड्रग्जची राजधानी म्हणून नाशिकच्या वाटचालीला ब्रेक!

डॉ. राहुल रनाळकर

नाशिक : (Nashik) प्रशासन व्यावस्थेतील भाकरी फिरल्याने काय फरक पडला, याचा अनुभव सध्या नाशिककर घेत आहेत. शहरातील दोन नंबरच्या धंद्यांना (Illegal accupations) आळा बसत असून, एमडी ड्रग्जची (Drugs) राजधानी म्हणून वाटचाल होत असताना त्याला ब्रेक लागला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. (Newly appointed officers implimenting Law & Order in City)

शहर व ग्रामीण भागात मागील काही महिन्यांत कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती गंभीर होती. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर होती त्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होऊन नवीन अधिकारी रुजू झाले. ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्थेच्या पातळीवर सध्या शांतता आहे. अशीच परिस्थिती जिल्हा प्रशासन, महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर आणणे आवश्यक आहे.

नाशिक महापालिकेच्या हद्दीत मागील एक-दीड वर्षात ‘हे राम’ म्हणावे अशी स्थिती राहिली. मोठा युवावर्ग एमडी ड्रगच्या व कुत्ता गोली या नशेच्या आहारी जात होता व जात आहे. मुंबई, भिवंडी, वडाळा गावमार्गे शहराला लागून असलेल्या हुक्का पार्लर, कॉलेज रोड, शरणपूर रोड, गंगापूर रोड यांसारख्या उच्चभ्रू वस्तीत, गल्ली-बोळांत विक्री होऊन तरुणवर्ग नशेच्या आहारी गेला. मात्र, माहिती असूनही पोलिस प्रशासन बघ्याच्या भूमिकेत राहिले. एमडी ड्रगची राजधानी म्हणेपर्यंत या धंद्याची किर्ती पोचल्याने नाशिकची बदनामी मोठ्या प्रमाणात होत होती. दिवसाढवळ्या खून, धाब्यांवर सर्रास चालणारे हुक्का पार्लर, दारूविक्री, छेडछाड आदी प्रकार नित्याचेच झाल्याने शहरात कायदा व सुव्यवस्था आहे की नाही? अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

जशी शहरात, तशीच गत ग्रामीण भागामध्येही. ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्थेचे संरक्षक खासगी सुरक्षा एजन्सीप्रमाणे धनाढ्यांच्या मालमत्तेचे रक्षक झाले. अनेकांनी पोलिस बंदोबस्तात स्थावर व जंगम मालमत्तेचे तंटे सोडविले. महामार्गातलगतचे ढाबे क्राइमचे केंद्रे बनली. शहर व ग्रामीणच्या वाहतूक शाखेचे विचारायलाच नको एवढी बिकट परिस्थिती. राज्यात बोगस पोलिस कुठे असतील तर नाशिकमध्ये, असा अहवाल एका खासगी सर्वेक्षण संस्थेने नोंदविल्याची चर्चा मध्यंतरी होती. शहरांमध्ये वाहनधारकांना चुका करण्यास भाग पाडण्यासाठी की चुका होऊ नये म्हणून समज देण्यासाठी वाहतूक पोलिस आहे, हे समजायला मार्ग नाही. सिग्नल किंवा एकेरी वाहतुकीच्या रस्त्यावर आडमार्गाला उभे राहून एखाद्याला खिंडीत पकडावे तसे प्रकार शहरात अद्यापही सुरू आहेत.

अशा या कायद्याच्या संरक्षणाबद्दल चिंता वाढविणाऱ्या बाबी बट्टा लावणाऱ्या ठरल्या. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही पातळीवर कायद्याच्या दृष्टीने ‘हे राम’ म्हणावे लागले. मात्र या विरोधात जनतेचा आवाज एकत्र होऊन भावना तीव्र होत असताना भाकरी फिरली, हे एका अर्थाने बरे झाले. अन्यथा लोकांना कायदा हातात घ्यावा लागला असता, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ पाहत होती. मात्र बिघडलेल्या कायद्यावर सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने नवीन वर्षाची सुरवात आश्वासक म्हणता येईल, असे वातावरण सध्या निदर्शनास येत आहे. शहराचे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे व ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप या दोन अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची घडी नीट करण्यासाठी उचललेली पावले कारणीभूत ठरत आहेत.

गुन्हेगारी कृत्य कमी करण्यासाठी लाभदायक ठरताना दिसत आहेत. दोन नंबरच्या धंद्यांना जवळपास ६० ते ७० टक्के ब्रेक लागल्याने धंदेवाले अस्वस्थ झाले आहेत. यातील काहींना महापालिकेच्या निवडणुकीत उभे राहून जिंकण्यासाठी फंडदेखील जमा करायचा होता. ऐनकेन प्रकारे बंद करण्यात आलेले धंदे पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांकडून धंदे व धंदेवाल्यांना चारीमुंड्या चीत करण्याची अपेक्षा नाशिककरांची आहे.

महापालिकेची परीक्षा

महापालिका पातळीवर दोन घटनांनी भयानक वास्तव उजेडात आणले. जन्म व मृत्यूचा दाखला देण्याच्या बदल्यात पाचशे रुपयांची लाच घेताना एका महिला कर्मचाऱ्याला पकडले. लाच घेण्याची घटना ताजी असतानाच पुन्हा पश्चिम विभागाच्या कार्यालयात दोन कर्मचाऱ्यांना दीड हजारांची लाच घेताना पकडले. त्यापूर्वी हजेरी वहीत नोंद करण्यासाठी पाच हजारांची लाच घेताना नाशिक रोडला आरोग्याच्या कर्मचाऱ्यांना पकडले गेले. एकंदरीत लोकप्रतिनिधी नसल्याने वरकरणी महापालिकेत सर्व काही आलबेल असल्याचे दिसत असले तरी आतील वास्तव भयानक आहे. ते वास्तव लाच प्रकरणातून उघडे पडले आहे. त्यापूर्वी लाचलुचपतच्या रेड पडल्या व ट्रॅप फेल गेल्याच्या अनेक चर्चा घडल्या. आयुक्तांनी या सर्व घटनांचा वेध घेऊन महापालिका मुख्यालयाच्या बाहेर पडताना हालचाल वहीत नोंद करणे सक्तीचे केले. तर पश्चिम विभागीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करून त्यांना मुख्यालयात बसवले. भाकरी फिरली असली तरी अशा अनेक भाकरी आयुक्तांना फिरवाव्या लागतील, तरच करपलेपणा दूर होईल.

जिल्हा प्रशासनातील बेबनाव

कायदा व सुव्यवस्थेसह जिल्ह्यातील प्रशासकीय बाबींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर असते. परंतु, दोन वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील बेबनाव नाशिककरांना मागील आठवड्यात अनुभवायला मिळाला. जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्या या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये रुजू करून घेण्यावरून झालेला वाद तसा चार भिंतीच्या आत मिटायला हवा होता. परंतु या विषयाला सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांमध्ये बेबनाव असेल तर कामकाजाचा गाडा योग्यरीतीने सुरू नाही, असाच अर्थ निघतो. त्यामुळे काही घटक चांगले काम करून कामकाजात सुधारणा करत असताना इतर कार्यालयप्रमुखांना देखील त्यांच्या कार्यालयांकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.