Nashik Drought News: राज्यभरात सध्या दुष्काळावरुन चांगलेच राजकारण तापले आहे. सरकारकडून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या यादीत नाशिक जिल्ह्यातील काही तालुके वगळण्यात आले असून यावरुनच महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता असल्याची चर्चा आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघांमध्ये महायुतीचे आमदार आहेत. 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे जिल्ह्यात पावसाने पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे शेतकरी दुष्काळाच्या झळा सहन करीत आहेत.
दुष्काळाची स्थिती गंभीर बनल्याने राज्य शासनाने याबाबत पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विविध मंत्री दुष्काळी दौरे करून शेतकऱ्यांना दिलासा देत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचीच काही प्रमाणात कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.
नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे सर्वाधिक सात आमदार आहेत. 15 मतदार संघांपैकी दहा मतदारसंघात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. पाच मतदारसंघ दुष्काळाच्या निकषात बसले नाहीत. त्यामुळे येथील शेतकरी आणि विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांसह हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे, दिलीप बनकर या राष्ट्रवादीच्या आमदारांची त्यामुळे कोंडी झाली आहे. या आमदारांचे मतदार संघ असलेले नाशिक त्रंबकेश्वर दिंडोरी आणि निफाड हे चार मतदारसंघ दुष्काळाच्या मदतीपासून वंचित आहेत. भाजपचे आमदार डॉ राहुल आहेर यांच्या चांदवड मतदार संघालाही यादीत स्थान नाही.
या पार्श्वभूमीवर मनसेने या पाच तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यांनी नुकताच दुष्काळी दौरा केला. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षानेही दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे.
दुष्काळाचे राजकारण चांगलेच तापले असताना सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाच्याच मंत्री आणि आमदारांना शासनाच्या यादीत स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे या आमदारांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी या पाच तालुक्यांचा यादीत समावेश करू अशी घोषणा केली आहे.
30 टक्के पावसाची तूट; तरी पाच मतदारसंघ बाहेर
30 टक्के पावसाची तूट नोंदविलेल्या तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश आहे. खरीप हंगामाचा देखील त्यात विचार करण्यात आला. मात्र 'ट्रिगर -1' जाहीर करताना सत्ताधारी पक्षाच्या या पाच मतदारसंघांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधक आक्रमक तर सत्ताधारी आमदार बचावात्मक झाल्याची स्थिती आहे. प्रशासनाने या पाच तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश व्हावा असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र सध्याची धोरणात्मक स्थिती विचारात घेता त्यांचा समावेश केव्हा होईल याविषयी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित झालेली नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.