Nashik MHADA Scam : नाशिक म्हाडा फसवणूक प्रकरणात लवकरच ED ची एण्ट्री? भाजप मंत्र्याच्या इशाऱ्यानंतर बिल्डर लॉबीची वाढली धडधड..

Nashik MHADA Scam : नाशिकमध्ये फार मोठे म्हाडा घरकुल फसवणूक प्रकरण समोर आले आहे. तब्बल १९४ विकासकांवर गुन्हे दाखल असून यामध्ये अनेक नामवंत विकासकांचा समावेश आहे. याप्रकरणाचा तपास सध्या एसआयटी पथक करत आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.

दरम्यान याप्रकरणात काही संशयितांनी अटकपूर्व जामीन मिळविला असला, तरी कारवाईची प्रक्रिया सुरूच आहे. असे असताना शनिवारी नाशिक दौऱ्यावर येऊन गेलेल्या महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर नाशिकची बिल्डरलॉबी आणखी हादरली असून कारवाईच्या भीतीने अनेकांची धडधड वाढल्याचे चित्र आहे.

नाशिकचे म्हाडा घरकुल फसवणूक प्रकरणाचा तपास थेड ईडीकडे सोपविण्याची तयारी असल्याचे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. सध्या एसआयटीकडून या प्रकरणाचा तपास सुरु असून या तपासाचा अहवाल पुढील १५ दिवसांत प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार ईडीमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे बावनकुळे यांनी पत्रकापरिषदेत सांगितले.

या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. गरिबांचा हक्क हिरावून घेणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही. हे प्रकरण गंभीर असून या प्रकरणात कितीही मोठा मासा असला तरी त्याला सोडले जाणार नाही असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.

सर्वसामन्यांची घरे लाटणाऱ्या विकासकांना अजिबात सोडणार नाही. गोरगरिबांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांकडून मालमत्ता जप्त करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला. बावनकुळे यांनी दिलेल्या या इशाऱ्यानंतर या बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली असून पुढील तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

राज्य शासनाच्या धोरणानुसार एक एकर किंवा ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहप्रकल्पांत २० टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र शहरात २०१३ ते २०२४ या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये हा नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिकांनी बनावट कागदपत्रे, खोटे शिक्के व सह्यांचा वापर करीत प्रकल्पांचे क्षेत्रफळ कमी दाखविले. काही प्रकरणांत प्रकल्प २०१३ पूर्वीचे असल्याचा खोटा आभास निर्माण करीत शासनाची दिशाभूल केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात संबधित १९४ विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान यामध्ये काही शेतकऱ्यांची देखील नावे असून त्यांना फसवून याप्रकरणात अडकवल्याचे देखील बोलले जात आहे. या सगळ्यात भूमी अभिलेख, महसूल विभाग आणि म्हाडा या तिन्ही यंत्रणांची फसवणूक झाली आहे.