Nashik Municipal Corporation  Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Nashik Municipal Corporation : तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' निर्णयाला महापालिकेची कात्री; नाशिककरांना मोठा दिलासा!

Property Tax Penalty Relief : घरपट्टी भरण्यास विलंब केल्यास त्यावर मोठा दंड आकारण्याची पद्धत आयुक्त तुकाराम मुंडे असताना सुरू केली होती. त्यातून नाशिकरांना दिलाला मिळाला आहे.

Sampat Devgire

Nashik BJP News: धडाडीचे अधिकारी अशी प्रतिमा असलेल्या तुकाराम मुंढे यांनी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त असताना घरपट्टीत केलेली भरमसाठ वाढ आणि विलंबासाठी लागू केलेली दंडाची कठोर पद्धत अखेरीस महापालिकेने शिथिल केली आहे.

तब्बल ८७९ कोटींवर पोहोचलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी आणि सामान्य नाशिककरांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने 'अभय योजना' जाहीर केली असून, या अंतर्गत तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नाशिककरांनी घरपट्टी भरण्यास विलंब केल्यास त्यावर मोठा दंड आकारण्याची पद्धत आयुक्त तुकाराम मुंडे असताना सुरू केली. घरपट्टीत भरमसाठ वाढ केल्यावर तत्कालीन भाजप आमदारांनी नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मात्र काहीही झाले नव्हते.

व्यापारी अथवा अन्य कोणीही बँकेकडून कर्ज घेतल्यास दहा ते अकरा टक्के व्याज अकारले जाते. नाशिक महापालिकेत मात्र नागरिकांनी घरपट्टी भरण्यास विलंब केल्यास दरमहा दोन टक्के शास्ती आकारली जाते. हे प्रमाण वार्षिक २४ टक्के आहे.

घरपट्टीला वार्षिक 24 टक्के दंड भरावा लागत असल्याने अनेक नागरिक आणि गरीब तसेच मध्यमवर्गीयांना घरपट्टी जाचक झाली होती. त्याचा परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी झाली. अपालिकेला ही थकबाकी गळफास ठरू लागली होती.

महापालिकेच्या मालमत्ता कराची सध्या ८७९ कोटी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे. अनेकदा सवलती जाहीर करूनही नागरिक हजारो रुपये घरपट्टी भरणे क्षमते बाहेर असल्याने पूर्तता करू शकले नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फटका गेली काही वर्ष नाशिककर सहन करीत होते. या समस्येची जाणीव झाल्याने महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे.

400 कोटींचा दंड माफ

थकबाकीदार मिळकत धारकांना दिलासा देण्यासाठी आता एक डिसेंबर २६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत थकलेल्या घरपट्टीला सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांना अभय योजना राबवून 400 कोटींचा दंड माफ करण्याची घोषणा महापालिकेला करावी लागली आहे.

स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत निर्णय झाला. कर विभागात 182 कर्मचारी होते ते आता 68 आहेत. घरपट्टी भरणे नागरिकांनाही जड जात असल्याने ही थकबाकी वाढत होती. त्यामुळे दिलासा देण्याचा निर्णय सभापती सानप यांनी जाहीर केला आहे.

SCROLL FOR NEXT