Satyajeet Tambe Assembly question : नाशिक–पुणे सरळ रेल्वे मार्गाच्या प्रलंबित प्रश्नामागील 'केंद्रीय रेल्वे विभागाची मेख' विधानसभेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी समोर आणली. पूर्वी ‘महारेल’मार्फत प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता; मात्र नंतर तो सेंट्रल रेल्वेकडे गेल्यानंतर अलाइनमेंटमध्ये बदल करण्यात आल्याचा मुद्दा, आमदार तांबे यांनी समोर आणला.
जीएमआरटी (GMRT)च्या कारणास्तव मार्ग बदलावा लागल्याचे सांगितले जात असले, तरी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरानुसार 'जीएमआरटी'ने अशा प्रकारचा कोणताही तांत्रिक आक्षेप नोंदवलेला नसल्याचे आमदार तांबे यांनी लक्ष वेधलं. आमदार तांबे यांनी नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाबाबत विधानसभेत तथ्य समोर आणल्यावरून चांगलीच खळबळ उडाली.
या पार्श्वभूमीवर नाशिक–पुणे (Satyajeet Tambe) सरळ रेल्वे मार्गाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि गावागावातील कृती समित्यांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याची मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली. समृद्धी महामार्गावर 'रास्ता रोको'सारखी आंदोलने झाली असून नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तसेच नाशिक–पुणे (Pune) औद्योगिक महामार्गालाही गती देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. हा रेल्वे मार्ग सरळ पद्धतीने पूर्ण होणे ही (कै.) अजितदादा पवार यांचीही इच्छा होती, असे नमूद करत त्यांनी यासंदर्भात तातडीने तोडगा काढण्याची विनंती केली.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी सांगितले की, ‘महारेल’ ही केंद्र व राज्य सरकारची संयुक्त कंपनी असून ती प्रत्यक्षात कंत्राटदार किंवा एजंट म्हणून काम करते. अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. केंद्र सरकारने या प्रस्तावावर आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांनी स्वतः दोन वेळा सविस्तर सादरीकरण केले; मात्र जीएमआरटी (Observatory) बफर झोनमुळे मूळ सरळ मार्गास मान्यता देणे शक्य नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले.
सदर वेधशाळा ही 32 देशांच्या सहभागातून उभारलेली असल्याने तिच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. त्यामुळे बफर झोनमधून रेल्वे मार्ग नेण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. पर्यायी मार्ग म्हणून ‘व्हाया शिर्डी’ प्रस्तावित करण्यात आला असून, त्यासाठी सुमारे 30–31 मिनिटे अधिक लागतील, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र हा पर्याय राज्यातील अनेकांना मान्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करून क्षेत्रातील तज्ञ सल्लागार (टेक्निकल कन्सल्टंट) नेमण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली. वेधशाळेच्या बफर झोनचा सविस्तर अभ्यास करून शक्य तितका कमी वळसा (डिव्हिएशन) ठेवत आणि महत्त्वाची गावे कव्हर करत पर्यायी मार्गाची आखणी करण्याबाबत तज्ञांकडून अहवाल मागवला जाईल. यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल.
हा प्रकल्प सरळमार्गेच व्हावा, यावरआमदार सत्यजीत तांबे ठाम असून, आपला पाठपुरावा त्यासाठी प्राधान्याने राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सत्यजीत तांबे यांचा नाशिक-पुणे सरळ रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
21 फेब्रुवारी 2024 : तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री (वर्तमान मुख्यमंत्री) देवेंद्र फडणवीस यांची भेट
28 जून 2024 : महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांच्याशी चर्चा
9 जुलै 2024 : केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट
27 फेब्रुवारी 2025 : मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याशी या विषयावर चर्चा
19 डिसेंबर 2025 : हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर राज्य सरकारचं लक्ष वेधलं
4 मार्च 2025 : सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या कृती समितीची महत्वपूर्ण बैठक
21 मार्च 2025 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
12 जुलै 2025 : पावसाळी अधिवेशन
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.