Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी सरकारकडून 'कच्चे नियोजन', 1 हजार कोटींच्या निधीवरुन उडाला गोंधळ

Nashik Kumbh Mela : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून पहिल्या दिवशी (ता. ३०) दोन्ही सभागृहांत 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात ता. 7 व 8 जुलैस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जाणार आहेत. यात नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणी खर्चासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नाशिक कुंभमेळा पर्वाला 31 ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरूवात होणार आहे. त्यासाठी नाशिक महापालिकेने पंधरा हजार कोटी तर अन्य शासकीय यंत्रणांनी नऊ हजार असा एकूण २४ हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा शासनाला सादर केला आहे. असे असताना पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु या तरतुदीचं स्वरूप स्पष्ट नाही – शासनाने ‘कच्चं नियोजन’ असा उल्लेख केल्यामुळे, हा निधी कोणत्या विभागासाठी आहे, याबाबत सुस्पष्ट माहिती दिली गेलेली नाही. त्यामुळे महापालिका, सिंहस्थ कुंभ प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासन या तिन्ही यंत्रणांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये व्यापक तयारी सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे नुकत्याच पार पडलेल्या कुंभमेळ्यात झालेली प्रचंड गर्दी पाहता, नाशिकमध्येही गर्दीचा विक्रमी आकडा गाठला जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यासंदर्भात संबंधित यंत्रणांना वेळेवर तयारीचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सुरुवातीला नाशिक महापालिकेने १५ हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा शासनासमोर ठेवला होता. मात्र, खर्चाचा मोठा आकडा लक्षात घेता, प्रशासनाने यामध्ये कपात करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार नव्याने सादर झालेला आराखडा सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांचा आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी कोणती कामे प्राधान्याने करायची, यासंबंधी राज्य शासनाने सूचना दिल्यानंतर महापालिकेने सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या विकास कामांची यादी पुन्हा सादर केली. तथापि, गर्दीचा संभाव्य विस्फोट लक्षात घेता, महापालिकेचा १५ हजार कोटी तर इतर शासकीय विभागांचा ९ हजार कोटींचा प्रस्ताव अशा एकूण २४ हजार कोटींच्या खर्चाचा विस्तृत आराखडा शासनासमोर ठेवण्यात आला आहे.

या प्रस्तावित निधीपैकी प्रत्यक्ष तरतूद कधी होणार, याकडे महापालिका आणि जिल्हा प्रशासन आतुरतेने पाहत असतानाच, शासनाने अचानक सिंहस्थ कुंभ व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या नव्या प्राधिकरणाच्या हस्तक्षेपामुळे कामांवरील नियंत्रण कुणाचे, यावरून महापालिका आणि प्राधिकरण यांच्यात ‘शीतयुद्ध’ सुरू झाले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात सरकारने हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीत महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि सिंहस्थ कुंभ प्राधिकरण या तीन प्रमुख संस्था सहभागी असून, प्रत्येकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, शासनाने पुरवणी मागण्यांमधून जाहीर केलेल्या १ हजार कोटी रुपयांच्या निधीबाबत ‘कच्चे नियोजन’ अशी टिप्पणी करताना निधी कोणत्या यंत्रणेसाठी आहे, याबाबत स्पष्टता दिली नाही. यामुळे प्रशासनामध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून, पेच निर्माण झाला आहे.