Nashik ZP News : नाशिकमध्ये मोफत गणवेश योजनेत मोठा झोल, CEO ओमकार पवारांकडून 16 मुख्याध्यापकांना नोटिसा.. कारवाईकडे लक्ष

Nashik ZP News : राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निकषांनुसार कापडी गणवेश देण्याऐवजी पॉलिस्टरचे गणवेश पुरवल्याचा धक्कादायक प्रकार जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. गणवेशाच्या गुणवत्तेतील हा झोल उघड झाल्याने जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ओमकार पवार यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.

हा गंभीर प्रकार पाहाता सीईओ पवार यांनी १६ शाळांच्या मुख्यध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रयोगशाळेतील तपासणीत बागलाण, सुरगाणा, चांदवड आणि पेठ तालुक्यांतील १६ जिल्हा परिषद शाळांमधील गणवेश निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत झेडपी सीईओ ओमकार पवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने उर्वरित शाळांमध्येही खळबळ उडाली आहे.

शासनाच्या नियमानुसार, शालेय गणवेशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कापडामध्ये पॉलिस्टर व कॉटनचे प्रमाण किमान ७०:३० किंवा ८०:२० असणे अनिवार्य आहे. मात्र तपासणीअंती बागलाण, सुरगाणा, चांदवड आणि पेठ तालुक्यांतील एकूण १६ जिल्हा परिषद शाळांमधील गणवेशाच्या नमुन्यांमध्ये अपेक्षित निकषांचे पालन झाले नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. काही नमुन्यांमध्ये पॉलिस्टरचे प्रमाण शंभर टक्के आढळले. तर काही नमुन्यांमध्येही शासनाने निर्धारित केलेल्या प्रमाणापेक्षा अत्यल्प कॉटन आढळून आले.

जिल्ह्यातील विविध शाळांमधून गणवेशाचे नमुने संकलित करून त्यांची मान्यताप्राप्त वस्त्रोद्योग परीक्षण संस्थेमार्फत गुणवत्ता तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत शासनाने निर्धारित केलेल्या कापडाच्या निकषांमध्ये गंभीर तफावत आढळून आली आहे.

या आहेत त्या १६ शाळा

बागलाण तालुक्यातील कोटबेल, दुधमाळ या जिल्हा परिषद शाळांचा समावेश आहे. सुरगाणा तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या माणी, आंबोडा, चिंचपाडा व बोरपाडा (ग) शाळांचा समावेश आहे. चांदवड तालुक्यातील सोग्रस, दुगाव, खडकओझर व आसरखेडे येथील जिल्हा परिषद शाळांचा समावेश आहे. यासह पेठ तालुक्यातील हरणगाव, आमलोन, आसस्बारी, माळेगाव, गारमाळ व देवगाव येथील जिल्हा परिषद शाळांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची सीईओ पवार यांनी गंभीर दखल घेतली असून संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.

तसेच संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर शासन नियमांनुसार आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांना सूचना केल्या.

प्रयोगशाळेच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांनी दिली. तर विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित कोणत्याही योजनेमध्ये गुणवत्तेबाबत तडजोड सहन केली जाणार नाही. योजनांची पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण व नियमबद्ध अंमलबजावणी होणे ही सर्व संबंधितांची जबाबदारी असून, त्यात हलगर्जी अथवा अनियमितता करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशाला सीईओ ओमकार पवार यांनी दिला आहे.