Nashik ZP News : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी सीईओ ओमकार पवार सध्या अॅक्शन मोडवर आलेले दिसत आहे. जिल्हापरिषदेत एकापाठोपाठ तब्बल एसीबीच्या तीन कारवाया झाल्या. मात्र सीईओ पवार हे कोणतीही अॅक्शन घेत नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला जात होता. मात्र, दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके येथील ग्रामविकास अधिकारी रवींद्र चौधरी याच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करुन त्यांनी एकप्रकारे आपल्यावरील ठपका हटवला आहे. त्यांच्या या कारवाईचे स्वागत होत असून त्यांच्या पुढील भूमीकडे लक्ष्य लागले आहे.
ओमकार पवार यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हापरिषदेचे सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला. मात्र त्यापूर्वी विशाखा समितीकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींमुळे जिल्हापरिषदेची प्रतिमा मलिन झाली होती. त्यामुळे ओमकार पवार यांच्यापुढे ही प्रतिमा सुधारण्याचे मोठे आव्हान होते. मात्र त्यांच्या ८ महिन्यांच्या कार्यकाळातही अनेक अनियमितता व लाचखोरीचे प्रकार समोर आले.
पाणी पुरवठा विभागात फाईल गहाळ होणे व जलसंधारण विभागातील टेंडरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होणे यासारख्या गंभीर बाबींनंतरही CEO यांनी पदभार काढून घेण्यापलिकडे कारवाई केली नसल्याच्या चर्चा आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कठोर भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान दिंडोरी प्रकरणात ग्रामविकास अधिकाऱ्याचे निलंबन करुन त्यांनी आपण कठोर कारवाई करु शकतो, असा संदेश दिला आहे.
यामुळे या कारवाईचे स्वागत होत आहे. दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके गावचे ग्रामविकास अधिकारी रवींद्र चौधरी याचा सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यावरुन शासकीय सेवेत शिस्तभंग, सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह वक्तव्ये तसेच आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांवरून जिल्हा परिषद प्रशासनाने निलंबित केले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले.
परंतु ग्रामविकास अधिकारी चौधरी यांनी व्हायरल व्हिडीओत जे म्हटलंय ते धक्कादायक असून संपूर्ण व्यवस्थेवरच संशय निर्माण करणारं आहे. ग्रामस्थांनी भ्रष्टाचाराबद्दल प्रश्न विचारले असता, “मी एकट्याने पैसे खाल्ले नाही” असं सांगत तो पुढे जे बोलतो, ते अधिक गंभीर आहे. तो बोलत असताना कुणीतरी त्याचा व्हिडीओ रेकॉर्ड करुन स्टींग केलं आहे.
व्हायरल व्हिडीओत चौधरी सांगतो की, या पैशांचा वाटा वरपर्यंत द्यावा लागतो. आता ऑडिट झाले, ऑडिटर एवढे पैसे कुणीच घेत नाही. तसेच अभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि जिल्हास्तरावरील अधिकारी अशा सात ते आठ लोकांमध्ये ही रक्कम विभागली जाते. प्रत्येकाची ठरलेली टक्केवारी असते असे चौधरी व्हायरल व्हिडीओत सांगत आहे. (Nashik News)
त्यामुळे आता ग्रामविकास अधिकारी रवींद्र चौधरी याच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईनंतर जिल्हाप्रशासनात असलेली ही सात ते आठ जणांची साखळी सीईओ पवार मोडून काढणार का? असा सवाल उपस्थितीत होत आहे. ग्रामविकास अधिकारी रवींद्र चौधरी याच्यावरील केलेल्या कारवाईचे स्वागत होत असले तरी या संपूर्ण साखळीचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा ही केवळ वरवर केलेली कारवाई होईल असे बोलले जात आहे. त्यामुळे सीईओ ओमकार पवार यांच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष्य लागून आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.