Pimpalgaon APMC election news : दिलीप बनकर आणि अनिल कदम राजकारण तापले!

Pimpalgaon Baswant APMC News : निफाड तालुक्यातील सहा कार्यकारी सहकारी संस्था नियमानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. केवळ राजकीय द्वेषातून त्या अपात्र ठरविण्यात आल्या. याबाबत विरोधक राजकीय द्वेषातून विरोध करीत आहेत. मात्र त्या सहा संस्थांना उच्च न्यायालय पुन्हा पात्र ठरवेल, असा विश्‍वास आमदार दिलीप बनकर यांनी व्यक्त केला. (Dilip Bankar expressed confident on Six cooperative institutes

पिंपळगाव बसवंत बाजार समिती निवडणुकीच्या (Niphad) पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेचे (Shivsena) माजी आमदार अनिल कदम (Anil Kadam) यांनी केलेल्या टिकेला उत्तर देताना बाजार समितीचे सभापती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) श्री. बनकर (Dilip Bankar) बोलत होते.

पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीनिवडणुकीची प्रक्रीया सध्या सुरु आहे. राष्ट्रवादीचे बनकर यांचे या समितीवर वर्चस्व आहे. ते विद्यमान अध्यक्ष आहेत. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी आमदार अनिल कदम यांनी त्यांच्या विरोधात जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. त्यामुळे या सहा सदस्यांच्या मतदानाचा अधिकार रद्द झाल्याने राजकारण चागंलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार बनकर बोलत होते.

ते म्हणाले, की शासनाच्या नियमानुसार कायदेशीर पद्धतीने सहा विविध कार्यकारी संस्थांची नोंदणी केली. कर्जवितरण होऊन सभासदांनी परतफेडही केली. मात्र, शासनानेच दिलेल्या संस्थांच्या परवानग्या सत्तापरिवर्तन व राजकीय द्वेषातुन अपात्र ठरविण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला गेला. त्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

त्याची सुनावणी येत्या दहा एप्रिलला होत असुन, माजी आमदार श्री. कदम हे स्वत:च्या सोयीनुसार संस्था अपात्र ठरल्याच्या वल्गना करत आहेत. रूपयाचेही कर्ज न ठेवता शंभर एकर जागेत प्रशस्त पिंपळगांव बाजार समिती उभारून देशपातळीवर नावलौकीक मिळवुन दिला. या कामाचा गौरव होत असताना विळ्या-भोपळ्याचे नाते असलेले काही नेते या निवडणुकीत मला घेरण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

मात्र, स्वार्थासाठी एकत्र आलेल्यांचा मनसुबा मतदार उधळुन लावतील व पुन्हा माझ्या हाती बाजार समितीची सत्ता देतील, असा विश्‍वासही आमदार बनकर यांनी या वेळी व्यक्त केला. ते म्हणाले, की ‘त्या’ संस्था कायदेशीर असुन यापुर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्यमंत्र्यांसह सहकार आयुक्तांनी तसा निर्वाळा दिला होता. पण, राजकीय ईर्षेतुन त्या अपात्र ठरविण्याचा खटाटोप झाला. सध्या त्या ७८ संचालकांची नावे मतदार यादीत नसली, तरी न्याय देवतेवर आमचा विश्‍वास आहे.

येत्या दहा एप्रिलला ती नावे समाविष्ट करण्याची निर्णय शासन देईल, याची खात्री आहे. अंतिम निकाल अद्याप बाकी असताना काही लोक मनात मांडे खात आहेत. राजकीय हाडवैर असलेले तालुक्यातील काही नेते एकत्र येऊन बाजार समितीची सत्ता मिळविण्यासाठी छंके-पंजे खेळत आहेत. बाजार समितीचा चेहरा मोहरा बदलताना दमडीचेही कर्ज संस्थेवर नाही.

त्यामुळे स्वच्छ, पारदर्शी व काटसरी कामकाजालाच जनता साथ देईल. दरम्यान, आमच्या पॅनलमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. पण, जुन्या-नव्याचा संगम घडवुन सक्षम पॅनलची निर्मिती केली जाईल. उमेदवारी देता न येणाऱ्या समर्थकांना इतर निवडणुकीत संधी दिली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.