Nashik News : निधीसाठी जिल्हा परिषद दोनपर्यंत जागली!

Financial year ending News : अकरा महिने सुस्तावलेली यंत्रणा मार्च एंडींगला चांगलीच सक्रीय झाली होती. राज्यातील सत्तांतर व अस्थिरतेमुळे आमदार आणि कंत्राटदारांमध्ये जास्तीत जास्त निधी कसा पदरात पडेल हा प्रयत्न होता. त्यासाठी कंत्राटदार अगदी घायकुतीला आले होते. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेची यंत्रणाही अगदी मध्यरात्रीपर्यंत जागली. कंत्राटदारांसाठी दाखवलेली ही तप्तरता जनतेसाठी दिसेल का? असा प्रश्न पडला होता. (Zillha Parishad Administration spent 100 funds this financial year)

गत वर्षी ३१ मार्चला जिल्हा (Nashik) नियोजन समितीकडून देण्यात आलेली ५३ कोटींची बीडीएस जिल्हा परिषदेकडून (ZP) निघाली नसल्याने हा निधी परत गेला होता. मात्र, यंदा जिल्हा परिषदेने जागरूक राहून अगदी तत्परता दाखवत शुक्रवारी (ता. ३१) रात्री दोनपर्यंत जागे राहत बीडीएसवरील निधी पदरात पाडून घेतला आहे.

अखेरच्या दिवशी विविध लेखाशीर्षकाखाली जिल्हा परिषदेस ५३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. प्रतीक्षा असलेल्या पुनर्नियोजनातील निधीची विभागनिहाय जुळवाजुळव करण्याचे काम सुरू होते. ही आकडेवारी अंतिम झालेली नाही.

जिल्हा परिषदेत लेखा व वित्त विभागात बिले जमा करण्यासाठी ठेकेदारांनी मोठी गर्दी केली होती. प्राप्त झालेली बिले ही कोशागारात जमा करण्याकरिता विभागाची धावपळ सुरू होती. लेखा विभागाने सायंकाळपर्यंत १४१ कोटींची बिले ट्रेझरीमध्ये जमा केली. दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा निधी वर्ग करून घेतला जात होता. गत वर्षी ३१ मार्च २०२२ ला रात्री साडेअकराला विकासकामांसाठी ५३ कोटींहून अधिक निधी बीडीएसवर टाकला होता. परंतु जिल्हा परिषदेकडून हा निधी बीडीएसवरून वेळेत काढला नसल्याने तो पुन्हा शासनदरबारी जमा झाला.

तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा परिषदेवर नाराजी व्यक्त करत कानउघडणी केली होती. त्यामुळे यंदा निधी पुन्हा जाता कामा नये, अशी सक्त ताकीद मिळाली असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन, बीडीएसकडे डोळे लावून बसलेले होते. रात्री बारापर्यंत बीडीएसवर जिल्हा नियोजन समितीकडून १७.२७ कोटी, आमदार निधीतील कामांसाठी, डोंगरी विकासअंतर्गत ७.४५ कोटी प्राप्त झाले. याशिवाय राज्य शासनाच्या विविध विभागाकडून २८.५० कोटींचा निधी, असा एकूण ५३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. या कामासाठी जिल्हा परिषदेचे कामकाज रात्री दोनपर्यंत सुरू होते.

या निधीसाठीही फिल्डिंग जोरात

तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ व आमदार सुहास कांदे यांच्यात पुनर्नियोजनातील निधीवरून वादंग झाल्याने पुनर्नियोजनातील निधीकडे सर्वांचे लक्ष होते. पुनर्नियोजनातून निधी मिळावा, यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे आमदारांसह पदाधिकारी, ठेकेदार यांनी फिल्डिंग लावली होती. गत आठवड्यापासून यावर जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू होती. पुनर्नियोजनातून देखील जिल्हा परिषदेस निधी प्राप्त झाला आहे.

विविध लेखाशीर्षकाखाली हा निधी मिळालेला आहे. याबाबत विभागाकडून जुळवाजुळव करण्याचे काम सुरू होते. ३१ मार्चनंतर शनिवारी सुटी असल्याने लेखाव्यतिरिक्त सर्व विभाग बंद होते. त्यामुळे नेमकी आकडेवारी मिळालेली नाही. साधारणतः सोमवारी हा आकडा अंतिम होण्याची शक्यता आहे.