Nashik ZP : सुहास कांदेंसाठी धावपळ...राहुल आहेरांकडे कानाडोळा!

नाशिक : जिल्हा (Nashik) नियोजन समितीने पुनर्नियोजन केलेला निधी जिल्हा परिषदेला (ZP) दिला जाणार आहे. मात्र त्याला मंजुरी देताना आमदारांनी सूचवलेल्या कामांपेक्षा ठेकेदारांनी (Contractors) सूचवलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याने आमदारांची नाराजी समोर येत आहे. यामध्ये शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे (Suhas kande) यांच्यावर विशेष मेहेरनजर तर चांदवडे भाजपचे (BJP) आमदार डॉ. राहुल आहेर (Dr. Rahul Aher) यांच्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे. (ZP Officers missusing there power in Funds allocation)

प्रशासकीय राजवटीत अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या या `युती`ने आपले हात ओले करण्यात चांगलीच `आघाडी` घेतल्याची चर्चा आहे. निधी वाटपात अन्याय होऊ नये म्हणून काही आमदार थेट मुंबईत तळ ठोकून बसल्याचे समजते. जिल्हा नियोजन समितीकडून बचत निधी किती असणार आहे, याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगितले जात नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेकडून अंदाजे कोट्यवधींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात आहेत. त्यामुळे मोठा निधी परत जाण्याची भीती यंदाही व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याच्या नियोजन समितीने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार जिल्हा परिषद व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना निधी दिला जातो. हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असून इतर विभागांना एक वर्षाची मुदत आहे.

बऱ्याचदा इतर कार्यन्वयीन यंत्रणांना वर्षभरात निधीचे नियोजन करून तो खर्च करणे शक्य होत नसल्याने तो निधी परत जिल्हा नियोजन समितीकडे बचत झालेला निधी म्हणून पाठवला जातो.

जिल्हा नियोजन समितीच्या पूर्वपरवानगीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या निधीचे ३१ मार्चच्या आत पुनर्विनियोजन करून तो निधी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांच्या खात्यांमध्ये वर्ग करावा, असे नियोजन विभागाला अपेक्षित आहे. या आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेबर कालावधीत वार्षिक योजनेचा निधी खर्चात निवडणुक आचारसंहितेमुळे अडचणी आल्या. यामुळे यावर्षी इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडील शिल्लक निधीचे प्रमाण अधिक राहण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेत प्रशासक कारकीर्द असल्यामुळे जिल्हा परिषदेने नियतव्ययातील निधीचे नियोजन करताना प्रत्येक आमदारांच्या मागणीनुसार नियोजन केले होते. पुनर्निनियोजन नेहमीच पालकमंत्र्यांच्या संमतीने करण्याची प्रथा आहे. जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे आमदारांनी त्यांच्या तालुक्यांमधील कामांच्या याद्या देऊन ती कामे पुनर्नियोजनातून मंजूर करण्यासाठी पत्र दिले आहेत.

त्यातच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून प्रशासकीय मंजुरी देऊन कामांचे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आदी विभागांनी मोठ्याप्रमाणावर निधी मिळणार आहे हे गृहित धरून जवळपास दीडशे कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता आतापर्यंत दिल्याचे सांगितले जात आहे.

रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतांचा वाटा पन्नास टक्के असल्याची चर्चा आहे. एवढ्यामोठ्या संख्येने कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात असल्या तरी आमदारांनी सूचवलेल्या कामांपेक्षा ठेकेदारांकडून आलेल्या कामांचा या प्रशासकीय मंजुरीच्या कामांच्या यादीत समावेश करण्यास प्राधान्य दिल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम तीन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची यादी चांदवडच्या आमदारांपर्यंत पोहोचली. त्या यादीत त्यांनी सूचवलेल्या कामांचा समावेश नसल्याने त्यांनी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व पालकमंत्र्यांन फोन करून नाराजी व्यक्त केली. त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बांधकाम तीनच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे विचारणा करून नाराजी व्यक्त केल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.

कांदे यांना न्याय, आहेरांवर अन्याय

चांदवडचे आमदार भाजपचे असूनही त्यांनी सूचवलेली कामे मंजूर नसल्याने विरोधी पक्षातील इतर आमदारांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे. आमदार सुहास कांदे यांची नाराजी दूर करण्यासाठी बांधकाम तीन या विभागाने त्यांनी सूचवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याची चर्चा असताना चांदवडचे आमदार नाराज झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. आदिवासी भागातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांना असलेल्या विशेष अधिकाराच्या माध्यमातून कामे मिळवण्यासाठी मुंबईत तळ ठोकल्याचे बोलले जात आहे.