Anil Parab : परब यांनी काढले मुख्यमंत्र्यांचे 123 कोटींचे प्रकरण!

मुंबई : (Mumbai) मार्स हॉटेलचा 123 कोटींचा कर तत्कालीन नगरविकास मंत्री (Eknath Shinde) आणि सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला. त्याचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे. यावर सरकार (State Government) उत्तर देण्याचे टाळते आहे. जर विधानपरिषदेच्या सभापतींनी (Nilamtai Gorhe) दिलेल्या आदेशाचे, सर्व पुरावे दिल्यानंतरही उत्तर देण्याचे टाळत असाल तर हा अवमान आहे. मग एकदाची ही विधानपरिषद बरखास्त तरी करा, असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादीचे (NCP) गटनेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी केला. (How 123 crores tax relief goven to Hotel mars Question raise in Cauncil)

अनिल परब आणि एकनाथ खडसे यांनी नागपूर अधिवेशनात मांडलेल्या लक्षवेधीवर चर्चा झाली नाही. त्याबाबत बैठक घेण्याचे निर्देश होते. मात्र ती बैठक झालीच नाही. तत्कालीन नगरविकास मंत्री व सध्याचे मुख्यमंत्री यांच्याशी संबंधीत या विषयात एका हॉटेलचा 123 कोटींचा कर माफ करण्यात आला. त्यावरून आज सभागृहात हे सदस्य एव्हढे संतप्त झाले,की सभागृहाचे अवमुल्यन होत असल्याने ते बरखास्तच केलेले बरे अशी मागणीच करून टाकली.

महसुलमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील आज गोवंश रक्षणाच्या विधेयकासाठी विधानपरिषदेत आले होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नागपूर अधिवेशनातील एका लक्षवेधी संदर्भात बैठकीचे स्मरण देत त्या बैठकीला ज्याच्यावर आरोप आहे, त्याला का पाचारण करण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित केला. ज्यांनी लक्षवेधी मांडली त्याला व त्या सभागृहाच्या सदस्यालाच बैठकीला निमंत्रीत केले जाते,याचे स्मरण करून दिले. त्याबाबत सभापती नीलमताई गो-हे यांनी त्याबाबत समज दिली.

त्यानंतर अनिल परब यांनी तत्कालीन नगरविकासमंत्री व सध्याचे मुख्यमंत्री यांनी हॉटेल मार्सचा 123 कोटींचा कर प्रशासनाचा विरोध असताना माफ केला. त्याबाबत सर्व पुराव्यांसह आम्ही लक्षवेधी मांडली. त्याचे कागदपत्र सभपातींना दिली. त्यावर बैठक घेतली जाणार होती. मात्र नागपूर अधिवेशन संपले. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन देखील संपत आहे. त्यावर काहीच झाले नाही. आम्हाला आमच्या प्रश्नाचा उत्तर का दिले जात नाही. सभापतींनी सुचना देऊन देखील बैठक का घेतली जात नाही?. असे होत असेल तर सभागृहाच्या कामकाजाला अर्थ काय?. असा प्रश्न केला.

श्री. खडसे यांनी याविषयावर संबंधीतांना चांगलेच धारेवर धरले. त्या हॉटेलने नाल्यावर बांधकाम केले. मोकळी जागा वापरली. मंगल कार्यलय केले. त्याला वीस-पंचवीस लाख रुपये भाडे आकारले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो प्रस्ताव नाकारला होता. नंतर ते कसे राजी झाले. 123 कोटींचा कर कसा माफ झाला. याबाबत सदस्य जे बोलतात, त्याला गांभिर्याने घेतले जात नाही.

मंत्री सभागृहात येत नाही. सभापतींनी दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नाही. अशी अवहेलना व अवमुल्यन होत असेल तर जनतेने ज्या अपेक्षेने आम्हाला पाठविले, त्याला काय अर्थ आहे. येथील वांझोट्या चर्चांना काय अर्थ राहिला. काही संवेदनाच नसतील तर विधानपरिषद एकदाची बरखास्त तरी करून टाका, या शब्दांत संताप व्यक्त केला.

त्यानंतर सभापती नीलमताई गो-हे यांनी खडसे यांना थांबवत हा विषय महत्त्वाचा आहे. त्याबाबत केव्हा बैठक घेणार अशी विचारणा महसूल मंत्र्यांना केली. त्यानंतर उद्या दुपारी बैठक घ्या असे निर्देश दिले. मात्र या विषयावरून सभागृहाचे वातावरण चांगलेच तापले होते. त्यात थेट मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख झाल्याने त्यात पुढे काय होते, याची उत्सुकता आहे.