Nashik NMC Politics: महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना ५५ कोटी रुपये परस्पर अदा केले होते. शहरातील शेतकऱ्यांना संपादित केलेल्या जमिनींसाठी अनेक वर्ष रखडत ठेवण्यात आले आहे. अशा स्थितीत हा संशयास्पद व्यवहार झाल्याने त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासह विविध उपक्रमांसाठी २७१ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या या जमिनींसाठी वीस वर्षाहून अधिक काळ या शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला मिळालेला नाही याबाबत अनेक शेतकरी दाद मागण्यासाठी न्यायालयात गेले आहेत.
यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांसह आमदार राहुल ढिकले आणि विविध लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती. मात्र शासनाने याबाबत दिलेला आश्वासनाकडे महापालिका प्रशासनाने साफ दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.
महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर यांनी या सर्व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. याबाबत भाजपच्या आमदार राहुल ढिकले यांसह भाजपचे माजी स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी तक्रार केली होती. ठराविक ११ बांधकाम व्यवसायिकांना भूसंपादनासाठी ५५ कोटी रुपये अदा केले. सर्व व्यवहार गुपचूप करण्यात आला. त्यानंतर वाद उफाळून आल्याने आयुक्त रजेवर गेले होते.
महापालिकेच्या चौकशी समितीने नुकताच आपला अहवाल शासनाला पाठविण्याचे कळते. अहवालात अनेक कायदेशीर आणि तांत्रिक त्रुटी आहेत. महापालिका आयुक्त करंजकर यांनी मोबदला देताना प्रतिक्षा यादी व प्रदीर्घकाळ रेंगाळलेल्या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष केले. या ऐवजी आयुक्तांचे अधिकार आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल याचीच या अहवालात चर्चा असल्याचे बोलले जाते.
महापालिकेला २००३ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासह विविध रस्ते आणि प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी देण्यात आल्या. मात्र त्याचा मोबदला देण्यास प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याने याबाबत सत्ताधारी पक्षाकडूनच सरकारवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. महायुती सरकारला हा घरचा आहेर होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नुकतेच नाशिकच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी कृती समितीचे नेते आणि भाजपचे पदाधिकारी उद्धव निमसे, दिनकर आढाव यांसह विविध नगरसेवकांनी त्यांची भेट घेऊन या प्रकरणावर दाद मागितली होती. अन्याय दूर न झाल्यास शेतकरी आंदोलन करतील असा इशाराही देण्यात आला होता.
या प्रकरणात महापालिका आयुक्त करंजकर हे सातत्याने चर्चेचे आणि संशयाचे कारण ठरले आहेत. त्यांनी निवडक बांधकाम व्यवसायिकांना एका रात्रीत ५५ कोटी रुपये अदा केले. त्यासाठी प्राधान्यक्रम कोणाचा आहे आणि संबंधित उपायुक्त त्यांचा सल्ला दखील घेण्यात आला नव्हता. याबाबतची माहिती बाहेर आल्यावर नाशिक शहरात महापालिकेचा हा भूसंपादन घोटाळा गेले काही महिने सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. आता प्रशासन आयुक्त करंजकर यांना वाचाविण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा विधिमंडळात या प्रश्नावर चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.
---------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.