रमेश पवार नाशिक महापालिकेचे नवे आयुक्त; कैलास जाधव होल्डवर!

नाशिक : नाशिक महापालिकेच्या (NMC) आयुक्तपदी रमेश पवार (Ramesh Pawar) यांची नियुक्ती झाली आहे. आज याबाबतचे आदेश आमध्ये ज काढण्यात आले असुन त्यांना तातडीने सुत्रे स्विकारण्यास सांगण्यात आले आहे. कैलास जाधव (Kailas Jadhav) यांच्या बाबत अद्याप पुढील आदेश निघालेले नाहीत.

श्री. पवार हे सध्या मुंबई महापालिकेचे सह आयुक्त आहेत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ३६ नुसार त्यांची आयुक्त, नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. त्यांनी आपल्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन कार्यभार स्विकारून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचा आदेश उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी-छापवाले यांनी काढले आहेत.

शहरात चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील बांधकाम प्रकल्पातील वीस टक्के सदनिका अर्थात बांधकाम म्हाडाला वर्ग करावे लागते. मात्र महापालिकेने असे बांधखाम वर्ग न करता देखील बांधकामांना पुर्णत्वाचा दाखला देऊन इमारतींच्या वापरास मान्यता दिली होती. त्यात घोटाळा झाल्याचा दावा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी नोव्हेंबर, २०२१ केला होता. त्यानंतर या विषयावर सतत बातम्यांत चर्चा सुरु होती. याबाबत काल विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर चर्चा होऊन या प्रकरणाची चौकशी व विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्या बदलीचे आदेश दिले होते.

काय आहे प्रकरण...

गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माहिती दिली. नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमानुसार विकास नियंत्रण नियमावली तसेच डिसेंबर २०२० पासून लागु करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका उपलब्ध होण्यासाठी नियम करण्यात आला आहे. या नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाकडे (म्हाडा) हस्तांतरीत करावे लागतात. परंतू नाशिक महापालिकेने दहा घरे सुध्दा महापालिकेकडे हस्तांतरीत न करता विकासकांना बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला दिला. हा मोठा गुन्हा आहे. त्यात सातशे ते एक हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे सांगितले.

काही दिवसांपुर्वी श्री. आव्हाड यांनी तसे ट्वीट केले होते. मुंबई, ठाणे, पुणे शहरांमध्ये म्हाडाने मोठ्या प्रमाणात लॉटरी काढली असताना नाशिकमध्ये म्हाडाकडे घरे हस्तांतरीत झाली नसल्याने संशय वाढला. त्यातून साडे तीन हजार घरे हस्तांतरीत न होता परस्पर विक्री झाल्याचा संशय बळावला. सन २०१३ ते २०२१ पर्यंत म्हाडाने महापालिकेकडे २२ वेळा पत्रव्यवहार केला परंतू एकाही पत्राला उत्तर न मिळाल्याने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये गृहनिर्माण मंत्र्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली परंतू त्यानंतरही माहिती देण्यात टाळाटाळ झाली.

...