Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासन याबाबत सावध पावले टाकत आहे.
महसूल मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत नाशिक येथे एक महत्त्वाचे विधान केले आहे.मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संवेदनशील आहे. याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात आणावे यासाठी मराठा आंदोलन ठाम आहेत.यासंदर्भात ओबीसी आंदोलकांचा देखील राज्य शासनावर दबाव आहे. या दोन्ही अडचणीतून मार्ग काढण्याचा आणि समतोल राज्य शासनाला साधावा लागेल.
या संदर्भात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्रकारांनी प्रश्न केला असता ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली आहे. या संदर्भात विधानसभेत घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार मराठा (Maratha) समाजाला स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातील सगेसोयरे या विषयावर मुख्यमंत्री विचारविनिमय करीत आहे.राज्य शासन अन्य समाज घटकांना न्याय देत हा प्रश्न निश्चित सोडवेल असा विश्वास आहे.
मुख्यमंत्री याबाबत एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) विचार करीत आहेत.योग्य वेळी त्यावर तोडगा काढला जाईल. हा प्रश्न नक्कीच सुटेल. त्यामुळे या विषयावर ताण वाढेल, अशी विधाने कोणीही करू नये.सामाजिक सलोखा टिकविणे हे प्रत्येकाचे प्राधान्य असावे, अशी अपेक्षा डॉ. विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरंगे पाटील राज्याच्या विविध भागात दौरे करीत आहेत.
जरांगे पाटील यांनी या संदर्भात पुढील आठवड्यात पुन्हा एकदा उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत दुधाने पोळलेल्या मुख्यमंत्री आणि राज्य शासन ताकही फुंकून पीत आहे, असे सध्याचे चित्र आहे. याबाबत विविध घटकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करावा लागेल.त्यामुळे त्यात काय तोडगा निघतो, हा सगळ्यांसाठीच उत्सुकतेचा विषय आहे.
(Edited by : Chaitanya Machale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.