Assembly Winter session 2023 : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सध्या राज्यात मोठ्याप्रमाणावर आंदोलन सुरू आहे. मात्र सभागृहात सगळेच म्हणतात, आम्ही आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. तरीही मराठा, धनगर यांसह इतर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटत का नाही, असा प्रश्न अभिजीत वंजारी यांनी केला आहे. (State Government should take a castwise census for Reservation)
मराठा समाजाला (Maratha Reservation) आरक्षण देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी (Devendra Fadanvis) नवी दिल्लीत जाऊन हा प्रश्न केंद्र सरकारकडे (Centre Government) मांडावा आणि आरक्षण द्यावे. यातील वाद संपवण्यासाठी राज्यात जातीनिहाय जनगणना करावी. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आहे. भाजपच्या खासदारांनी हा प्रश्न मांडावा व मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
शुक्रवारी (ता.15 डिसेंबर) सकाळी विधान परिषदेत मराठा आरक्षणावर चर्चेची सुरवात अभिजीत वंजारी यांच्या भाषणाने झाली. ते म्हणाले, यापूर्वी राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र ते टिकले नाही. त्यानंतर 2016 मध्ये ईसीबीसीद्वारे हा विषय सोडवण्याचा प्रयत्न झाला. तो देखील न्यायालयात टिकला नाही.
या विषयावर विधिमंडळाने ठराव करून तो पंचप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला. दोन वेळा ऑनलाईन बैठकीचे आयोजन केले. मात्र, भाजपचे मंत्री त्यात सहभागी झाले नाही. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे, शरद पवार यांसह विविध खासदारांनी आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्केवरून वाढवावी अशी मागणी केली. संसदेत विषय मांडला. मात्र त्यावर निर्णय झाला नाही. भाजपच्या संभाजीराजे वगळता एकाही खासदाराने या विषयावर ठोस भूमिका घेतलेली नाही, अशी टीका अभिजीत वंजारी यांनी केली.
विधिमंडळात या विषयावर चर्चा होते, तेव्हा सगळेच म्हणतात, मराठा समाजाला आरक्षण द्या. सगळेच आरक्षणाच्या बाजूने असतात. मग मराठा, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न का सुटत नाही. नेते सभागृहात एक बोलतात, बाहेर गेल्यावर वेगळे असतात आणि जाहीर सभेत त्याहून वेगळी भूमिका घेतात, असा प्रश्न वंजारी यांनी केला. केंद्र सरकारने 102 व्या घटना दुरूस्तीला 2018 मध्ये मान्यता दिली. त्यानंतर मागास घटक निश्चित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारकडे गेल्याने राज्य सरकारचा ईसीबीसी कायदा टिकला नाही. त्यावर विविध न्यायालयात खटले दाखल झाले.
राज्य सरकारला गायकवाड समितीने 1035 पानांचा अहवाल दिला होता. मात्र बाहेर नेते या समितीचा अहवाल इंग्रजीत हवा होता, असे म्हणाले. वस्तुत: तो अहवाल इंग्रजीत देखील होता. मात्र न्यायालयात हा खटला ताकदीने लढला गेला. उद्धव ठाकरे यांनी प्रयत्न केले. केंद्रीय मंत्र्यांची बैठक त्यांनी ठेवली. मात्र मंत्री उपलब्ध झाले नाही. महाधिवक्ते वेणुगोपाल यांनीही भेट नाकारली. त्यामुळे केंद्र सरकारची यावर वेगळी भूमिका तर नाही ना?. इंदिरा साहनी केसचा उल्लेख केला जातो. त्यातील अट देखील अपवाद व केवळ अपवाद आहे.
मराठा समाज आजही अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत व गरिबीत जीवन जगत आहे, असे वंजारी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ज्यांचा आर्थिक, सामाजिक विकास त्यांचा झालेला नाही. त्यांना आरक्षण दिलेच पाहिजे. ज्या पद्धतीची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी वर्गात आरक्षण द्यावे अशी आग्रही मागणी केली. त्यामुळे या 27 टक्के आरक्षणातून आरक्षण द्यावे की नाही यावर वेगळे मतप्रवाह आहे. इंग्रजांनतर जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यानंतर बिहार राज्याने ही जनगणना केली. त्यामुळे महाराष्ट्रात जनगणना झाली पाहिजे. तरच या 27 टक्क्यांतील आरक्षणाचा विषय सुटेल व त्यावर तोडगा निघू शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.