सरपंच एकवटले; निविदांचा खेळ थांबवा, `नासाका` सुरु करा!

नाशिक : गोदावरी (Godawari) व दारणा (Darna) नदीच्या खोऱ्यातील चार सुफलाम तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या नाशिक साखर कारखान्यांबाबत (Nashik Sugar Factory) आतापर्यंत नऊ निविदा काढण्यात आल्या. मात्र एकदाही कारखाना सुरु झाला नाही. जिल्हा बँकेने निविदांचा हा खेळ थांबवावा आणि कारखाना सुरु करावा. अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार व्हावे अशा इशारा सरपंच परिषदेने दिला आहे. यासाठी सर्वच सरपंचांनी संघटीत होत एल्गार केला आहे.

परिषदेचे कार्याध्यक्ष अनिल ढिकले म्हणाले, नाशिक सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र चार तालुक्यांचे आहे. त्यात सतरा हजार ५०० सभासद आहेत. मात्र गेली आठ ते नऊ वर्षांपासून हा कारखाना बंद आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सध्याची अवकाळी पावसाची स्थिती व हवामानातील बदल लक्षात घेता शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत व हमीभाव देणारे ऊस हे एकमेव पीक आहे. गेले कित्येक वर्षांपासून हा कारखाना बंद असल्याने शेतऱ्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. २०१३-१४ पासुन आजपर्यंत हा कारखाना सुरु होण्यासाठी नऊ वेळा निविदा काढण्यात आल्या.

ते म्हणाले, गेल्या वर्षी सात वेळा निविदा काढण्यात आल्या. त्यापैकी चार निविदा कारखाना भाडे तत्वावर चालविण्यास देण्यासाठी तर तीन निविदा कारखाना विक्रीसाठी काढण्यात आल्या. या सर्व निविदांपैकी एकाच कंपनीची निविदा पात्र ठरवून एकाच कंपनीने सहभाग नोंदविला. त्यावेळी दिड कोटी रुपये अनामत भरण्यासाच्या सूचना देण्यात आल्या. परंतु प्रक्रीया वेळेत न केल्याने जिल्हा बँकेकडून या निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्या. त्यानंतर पुन्हा नव्याने निविदा काढण्यात आली. त्यामध्ये एका कंपनीची निविदा पात्र ठरवून त्यांच्याकडून २.५० कोटी रुपये अनामत घेण्यात आली.

मात्र त्यात देखील काही तांत्रिकदृष्ट्या अडचण असल्याचे बँकेकडून कळविण्यात आल्याची माहिती ढिकले यांनी दिली. ते म्हणाले, संबंधीत कंपनीची अनामत रक्कम जमा असताना देखील बँकेने कारखाना २५ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर देण्यासाठी निविदा काढली. त्यात पुन्हा सहा कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. त्यातील एका कंपनीने माघार घेतली. उर्वरीत तीन कंपन्यांच्या निविदा पात्र ठरविण्यात आल्या. उर्वरीत दोन निविदांपैकी एका कंपनीने काही अटी शर्ती टाकल्याने उर्वरीत एका कंपनीच्या निविदेची शिफारस जिल्हा बँकेने शासनाकडे सादर केली. या कंपनीची निविदा योग्य होती. त्यांना कारखाना सुरु करण्यास हरकत नाही अेस कळविण्यात आले. मात्र हा कारखाना जिल्हा बँकेने जप्त केला असल्याने कायद्यानुसार त्याचे सर्व अधिकार जिल्हा बँकेकडे आहेत. शासनाच्या समितीने बँकेला तसे कळविले. तरीही बँकेकडून चाल ढकल केली जात असल्याचे निर्दशानस आले आहे.

यावेळी पदाधिकारी म्हणाले, राज्यातील इतर कारखान्यांबाबत शिखर बँक, जिल्हा बँका किंवा इतर कुठल्याही बँकांनी आपल्या ताब्यातील कारखाने ३६ वर्षांपर्यंत भाडेतत्वावर सुरु करण्यासाठी दिली आहेत. मात्र नाशिक साखऱ कारखाना त्वरीत सुरु करण्यासाठी योग्य कार्यवाही करावी. हजारो शेतकरी, कामगारांना त्यांच्या हक्काचा फायदा मिळण्यासाठी सहकार्य करावे. अन्यथा नाशिक साखर कारखाना सुरु करण्यासाठी हेतुपुरस्कर विलंब केला जात आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी अन्यथा कार्यक्षेत्रातील सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ता मोर्चा काढेल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी बँकेची असेल अशा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेतर्फे देण्यात आला आहे.

संघटनेचे राज्याचे कार्याध्यक्ष अनिल ढिकले, जिल्हा अध्यक्ष तानाजी गायकर, जिल्हा परिषद सदस्य शंकर धनवटे, सदानंद नवले, दत्तू ढगे, मनोज जाधव, आत्माराम दाते, सुवर्णाताई दोंदे, सुनंदाताई पेखळे, विजय रिकामे, भरत पिंगळे, सागर जाधव, विलास जाधव आदींनी यासंदर्भात जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांची भेट घेऊन चर्चा केली.

...