ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणास केंद्राचीच टाळाटाळ!

सावदा : निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी असून, ओबीसींवर एकप्रकारे अन्याय करणारा आहे. जनगणना झाल्यापासून अनेक वर्षे केंद्र सरकारकडे हा विषय प्रलंबित आहे. केंद्राने याबाबत टाळाटाळच केली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. नाव न घेता त्यांनी राज्यातील विरोधी पक्षनेते यांच्यावरही टीका केली.

पालिकेच्या विकासकामांच्या उद्‌घाटनासाठी आले असता पत्रकारांच्या प्रश्‍नावर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. श्री. खडसे म्हणाले, की डाटा मिळावा, असे राज्य सरकारने केंद्र सरकारला वारंवार लेखी कळवूनही तो देण्यात आलेला नाही. डाटा सदोष आहे आणि त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. असे केंद्र सरकारने राज्य सरकारला कळवले असते तर त्यातील दोष दुरुस्ती करून आरक्षणाबाबत निर्णय घेता आला असता. ओबीसींकडे केंद्र सरकार हे हेतुपुरस्सर आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.

ते पुढे म्हणाले, राज्यातील विरोधी पक्षनेते हे मात्र राज्य सरकारवर आरोप करीत आहेत. पण राज्य सरकारने मागितलेला डाटा केंद्राने का दिला नाही, याचा खुलासा त्यांनी पहिल्यांदा केला पाहिजे. तर तो पुन्हा केंद्राला पाठवता आला असता, असे केंद्र सरकार वारंवार सांगत असते. आता केंद्राने याबाबत तीन पर्याय सुचविलेले आहेत. त्यातील एक हा की ओबीसींच्या जागा वगळून निवडणुका घ्याव्यात. ओबीसी यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

आजच्या परिस्थितीत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तर तो अडचणीचा ठरणार आहे. आम्ही तीन महिन्यात सर्व डाटा तयार करून तो सादर करू, असे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. पण न्यायालयाने याबाबत अजून तरी स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्या निर्णयाची राज्य सरकारला प्रतीक्षा आहे.

---