Shiv Sena : नाशिकमधील ती झोपडपट्टी वाचवण्यासाठी शिवसेना मैदानात, महापालिका आयुक्तांकडे धाव..

Nashik : नाशिक शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या संत कबीरनगर झोपडपट्टीस संरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी शिवसेना (शिंदे गट) मैदानात उतरली आहे. शिवसेना नेते व पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना त्यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. बिल्डरच्या फायद्यासाठी जागा देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टीचे तीन महिन्यात सर्वेक्षण करुन अनधिकृत आढळल्यास हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या मागील बाजूस पाटबंधारे विभागाच्या जागेवर वसलेली सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी तसेच पाइपलाइन रोडवरील संत कबीरनगर झोपडपट्टी हटविण्याची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत जलसंपदा विभागाच्या जागेवर अनधिकृतपणे झोपडपट्टी वसली आहे, जलवाहिन्यांवर झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्याचा दावा करण्यात आला. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने झोपडपट्टीचे तीन महिन्यांत सर्वेक्षण करून त्यानंतर कारवाईसंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशा सूचना दिल्या. त्यानुसार महापालिका कारवाईची तयारी करत असतानाच शिवसेनेने अनपेक्षितपणे झोपडपट्टीला पाठिंबा दर्शवून संरक्षणाची मागणी आयुक्तांकडे केली.

जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, संपर्कप्रमुख विलास शिंदे, माजी नगरसेवक संतोष गायकवाड, नयना गांगुर्डे, विष्णूपंत बेडकुळे, संजय खरात, पांडुरंग साळवे, अशोक साळवे, लक्ष्मण साळवे, प्रसाद घोडे, नाना कदम, यशवंत साळवे, सुभाष मुंढे, बाबासाहेब बांगर, राजू गव्हाने, मनोहर जाधव आदींनी यासंदर्भात मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांच्याकडे निवेदन दिले. संत कबीर नगर झोपडपट्टीला संरक्षण द्यावे अशी मागणी केली.

निवेदनात, सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण असल्यास महापालिकेने प्रथम त्या जागेचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तेथील बांधकामे कच्च्या स्वरूपाची आहे की पक्या स्वरूपाची आहे, याची नोंद अहवालात करायची आहे. मात्र, सरकारी जागेव्यतिरिक्त खासगी जमिनीवरील अतिक्रमण असेल तर सर्वेक्षण करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही, याची नोंद महापालिकेने ठेवावी. न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास करून महत्त्वाची जमीन बिल्डरांकडे वळविण्याचा डाव सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला.

याचिकेत याचिकाकर्त्याने स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून नमूद केल्यामुळेच ही जनहित याचिका दाखल झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यांना समाजसेवक ही पदवी नेमकी कोणी दिली, याची चौकशी करून जर याचिकाकर्ता प्रत्यक्षात समाजसेवक नसून व्यावसायिक असेल, तर तसा अहवाल महापालिकेने न्यायालयात सादर करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

न्यायालयाचा निकाल एकतर्फी झाल्याचे आणि अर्जदारांना कोणतीही नोटीस देण्यात आलेली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. महापालिकेने झोपडपट्टीवासीयांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. रहिवाशांकडे रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र असून, १९८१ च्या जनगणनेत त्यांची नोंद आहे. नाशिकच्या लोकसंख्येत त्यांचा समावेश झाला आहे. याची पडताळणी करून तसा अहवाल महापालिकेने उच्च न्यायालयात द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. संत कबीरनगरबाबत महापालिकेने तेथील नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.