राज्य शासनाकडून घराणेशाहीला प्रोत्साहन!

नाशिक : राज्य सरकार (Mahavikas Aghadi) जाणीवपूर्वक ओबीसी नेतृत्वाचे खच्चीकरण करीत आहे. घराणेशाहीला चालना देत असल्याचा आरोप भाजपच्या (BJP) आमदार प्रा. देवयानी फरांदे (Devyani Pharande) यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आमदार फरांदे यांनी सरकारवर टीका केली.

त्या म्हणाल्या, राज्यातील घराणेशाहीला आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी ओबीसी नेतृत्वाचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण करण्याची राज्य सरकारची मनोवृत्ती आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हातचे गेले आहे. ओबीसी समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी भाजप तयार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेनेही ओबीसींना २७ टक्के उमेदवारी द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

आरक्षण रद्द होण्याला फक्त राज्य सरकार जबाबदार आहे. दोन वर्षात इम्पिरिकेल डाटा सरकार देऊ शकले नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरंजामदारापुढे शिवसेनेनेही गुडघे टेकत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू नये, यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. न्यायालयात कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळकाढूपणा केला. राज्यातील जनतेची फसवणूक हाच एककलमी कार्यक्रम गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारकडून होत आहे.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. ज्यांच्या बेपर्वाईमुळे आरक्षण गेले, त्या महाविकास आघाडीतील पक्षांनी ओबीसींच्या २७ टक्के जागांवर त्याच उमेदवारांना संधी द्यावी, असे आवाहन आमदार फरांदे यांनी केले.

सरकारचा वेळकाढूपणा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्यातील ठाकरे सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अभ्यास करण्याचे निमित्ताने महा विकास आघाडीचे सर्व नेते गप्प बसले आहेत. ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही पण निवडणुकांमध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप फरांदे यांनी केला.

----