Dhule Schools Issue raised by Congress : धुळे जिल्ह्यातील शासकीय शाळांच्या इमारतींचा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला आला. काँग्रेसचे आमदार कुणाल पाटील यांनी याकडे शासनाचे लक्ष वेधत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला राज्य सरकार प्राधान्य देणार आहे की नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. (Congress MLA Kunal Patil attracted the attention of state government)
काँग्रेसचे (Congress) आमदार कुणाल पाटील (Kunal Patil) यांच्या प्रश्नाची दखल घेत शिक्षणमंत्री (Education) दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट केले जात आहे. उर्वरीत शाळांचे देखील स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती दिली.
धुळे शहर तसेच जिल्ह्यातील भाग दुर्गम तसेच आदिवासी असल्याने या शाळांच्या समस्यांवर नेहेमीच चर्चा होते. मात्र उपाययोजनांकडे गांभिर्याने लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर आहे. याबाबत पावसाळी अधिवेशनात आमदार पाटील यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता.
धुळे जिल्ह्यातील शाळांच्या इमारती आणि पर्यायाने येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर आहे. यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आहे. राज्य शासनाने अनेकदा घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांच्या इमारती वापरासाठी योग्य आहेत का?. त्यांची योग्य यंत्रणांमार्फत तपासणी झालेली आहे काय? असे प्रश्न आहेत. दुर्गम व आदिवासी भाग असल्याने त्यांचा आवाज योग्य यंत्रणांपर्यंत पोहोचत नाही. प्रशासनातील अधिकारी देखील त्याबाबत गंभीर नसल्याची तक्रार पाटील यांनी केली.
याबाबत राज्याचे शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी शिक्षण विभाग याबाबत अत्यंत सजग असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आलेले आहे. हे काम अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे ज्या शाळाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नसेल, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच ते काम पूर्ण होईल. सर्व शाळांमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.