Eknath Khadse: एकनाथ खडसेंना आता सहकार विभागाचा दणका

जळगाव : जिल्हा (Jalgaon) दूध संघात दुग्धशाळा (District Milk edration) व दुग्धजन्य पदार्थाच्या प्लँट विस्तारीकरणात तब्बल नऊ कोटी ९७ लाखाचा अतिरिक्त खर्च झाला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मार्गदर्शन तत्त्वाचे पालन न करता परस्पर निर्णय घेऊन संचालक मंडळाने (Director Board) गैरव्यवहार केला आहे. याबाबत संचालक मंडळावर कारवाई करून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करावा, असा आदेश विभागीय उपनिबंधकांना दिले आहेत. (Co-operative registrar will make inquiry & Submit Report)

जळगाव जिल्हा दूध संघात मंदाताई खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळ कार्यरत होते. या संचालक मंडळाचा पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. राज्यात नुकतेच शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे संचालक मंडळ बरखास्त करून आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळावर कारवाईचा आदेश कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभागातर्फे आज देण्यात आला. आदेशात म्हटले आहे, कि जिल्हा दूध संघास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मुख्य दुग्धशाळेचे विस्तारीकरण व दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादित प्लॅटचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या दोन प्रकल्पासाठी प्रत्येकी २४ कोटी ७० लाख रुपये असे एकूण ४९ कोटी ४० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. संघाने सादर केलेल्या डीपीआरनुसार ही मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र काम करताना संघाने डीपीआर नुसार घटकांचा सामावेश न करता अतिरिक्त घटकांचा सामावेश केला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे.

शासनातर्फे चौकशी समिती गठित

या पार्श्व‍र्वभूमीवर शासनाने १ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रानुसार आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली. सदर समितीने अहवाल सादर केला आहे. त्यात मूळ डिपीआरमध्ये मंजूर कामावरील खर्चात झालेल्या बचतीचा वापर अतिरिक्त घटकावर करण्यात आला आहे. सदर खर्च करताना मंजूर प्रकल्प किमतीपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार संघाने प्रकल्पात अतिरिक्त खर्च केला असल्याचे दिसून आले आहे. मुख्य दुग्धशाळा आधुनिकीकरणावर ५ कोटी ९२ लाख रुपये खर्च अतिरिक्त झाला आहे.

दुग्धजन्य पदार्थ आधुनिकीकरणावर ३ कोटी ९९ लाख रुपये असा एकूण ९ कोटी ९७ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च झाला आहे. या खर्चाचा भार संघावर पडला आहे. या बाबीशिवाय संघाला खर्चात झालेल्या बचतीचा ५० टक्के वाटा शासनास परत करणे अभिप्रेत आहे. संघाला १४ कोटी ५३ लाखाची बचत झाली असून त्याची ५० टक्के म्हणजे ७ कोटी २६ लाख रुपये परत करणे अपेक्षीत होती. मात्र ही रक्कम शासनास परत करण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाने यातील अनियमितता विचारात घेऊन ही रक्कम वसूल करून समायोजित करण्याचे ठरविले आहे.

संचालकांवर कारवाई करावी

या प्रकरणी संचालक मंडळावर कारवाई करावी व पंधरा दिवसात अहवाल द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. जिल्हा दूध संघाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मार्गदर्शन तत्त्वाचे पालन न करता शासन मान्यता न घेता संचालक मंडळाने परस्पर निर्णय घेतला आहे. तसेच शासनाच्या निधीचा गैरवापर केला असल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होत आहे. सदर आर्थिक अनियमितता विचारात घेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व २०१३ मधील तरतुदीनुसार संचालक मंडळावर कारवाई करण्यात यावी.

----