Nashik ACB News: नेत्यांकडून ३० लाख घेणाऱ्या `त्या` अधिकाऱ्याने कामगारांकडून ९३ लाख घेतले?

Nashik Co-oprative Corruption News: जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना तीस लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यानंतर खरे व त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनेक गैरप्रकारांच्या चर्चा रंगल्या आहेत. बाजार समितीच्या नेत्यांकडे ३० लाखांची मागणी करणाऱ्या या अधिकाऱ्याने एका बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांकडून चक्क ९३ लाख रुपये घेतल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे नाशिकच्या सहकाराची चर्चा सर्वदूर जोरात आहे. (Rumor in cooperative sector that Cooperative officer excepted 93 lacs from APMC workers)

नाशिकच्या (Nashik) सहकार क्षेत्रात (Cooperative) ३० लाखांच्या लाच प्रकरणाची जोरदार चर्चा आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) ही कारवाई केल्यानंतर यापूर्वी घडलेल्या अन्य प्रकरणांची देखील चर्चा सुरु झाली आहे.

यासंदर्भात दलीत पँथर संघटनेचे प्रवक्ते गिरीष मोहिते यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच विभागीय सहकार निबंधकांना पत्र दिले आहे. त्यात नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी ही रक्कम घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचे सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या नेत्यांकडून तीस लाख घेणाऱ्या `त्या` अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्यांनाही सोडले नाही. कर्मचाऱ्यांकडून चक्क ९३ लाख घेतल्याच्या चर्चेने अनेकांना धक्का बसला आहे.

गेला अनेक वर्षांपासून नाशिकचा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय विविध कारणांनी चर्चेत आहे. त्यातले सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे येथे चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेले आर्थिक व्यवहार हे आहेत. सहकार विभागात काही महिन्यांपूर्वी लाचलुचपत विभागाने कर्मचाऱ्यांना अटक केल्यानंतर या विभागातील आर्थिक लुटीचे प्रकार थांबतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.

मात्र उलट त्याच्या कित्येक पट आर्थिक गैरव्यवहार वाढल्याचे दिसून आले. सहकारी बँकेच्या संचालकांवर चुकीची कारवाई करणे, माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करून संबंधित सहकारी संस्थेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी साटे-लोटे करून कारवाई थांबविणे, ओझर व त्र्यंबकेश्वर येथील सहकारी संस्थांतील आर्थिक गैरव्यवहार उघड होऊनही कारवाई न होणे अशा एक ना अनेक प्रकार या विभागात राजरोसपणे चालले.

सहकार विभागातील कप्पा अन कप्पा आर्थिक गैरव्यवहारांनी बरबटलेला आहे. यात विभागीय, जिल्हा व तालुका अशा तिन्ही स्तरांवर आर्थिक गैरव्यवहार करण्याची स्पर्धा अधिकाऱ्यांमध्ये लागल्याचे गेल्या काही वर्षात दिसून आले. त्याची परिणिती मोठा मासा गळाला लागण्यात झाली.

९३ लाखांची वसुली चर्चेत

सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक अदा करण्यासाठी व सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी तालुका उपनिबंधक कार्यालय, जिल्हा उपनिबंधक व तालुका निबंधक कार्यालय असा तीन स्तरावर डीलिंग झाल्याच्या चर्चा सहकार विभागात सुरू आहे. जवळपास ९३ लाखांची वसुली फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी झाल्याचे बोलले जात आहे. तालुका जिल्हा व विभाग अशा पातळीवर झालेल्या वसुलीमुळे सहकार विभाग चर्चेत आला आहे.