Rice corruption News: आदिवासी विकास महामंडळ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या महामंडळाच्या महाराष्ट्रातील तांदूळ रात्रीच्या वेळेस गुजरातमध्ये पाठविला जातो. यात प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांची मोठी साखळी कार्यरत असल्याची चर्चा आहे.
महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर अंधार पडला की, नाशिकच्या सुरगाणा परिसरातील ट्रक गुजरातकडे रवाना होतात. याची कुनकून लागल्याने स्थानिक नागरिकांनी या ट्रकचा पाठलाग केला. त्यातून धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्रात अनुदान देऊन आदिवासी विकास महामंडळाचे स्वस्त दरात खरेदी केलेला भात प्रक्रियेनंतर थेट गुजरातच्या काळ्याबाजारात बाजारात विक्रीला जात आहे.
या संदर्भात सुरगाणा भागातील कार्यकर्त्यांनी मध्यरात्री जीव धोक्यात घालून या ट्रकचा पाठलाग केला. जिओ टॅगींग करून त्याचा व्हिडिओ काढला. यामध्ये पांढुर्ली (सिन्नर) येथील रेणुका राईस मिल या संस्थेने आदिवासी विकास महामंडळाचा प्रक्रिया केलेला तांदूळ ट्रक क्र. एम. एच. १५ पी. व्ही. ५०३३ आणि एम. एच. १७ बी. वाय. ३३१७ द्वारे बुधवारी गुजरातला नेताना त्याचा पाठलाग करून शूटिंग केल्याचा दावा संबंधीतांनी केला आहे.
राज्यातील आदिवासींच्या शेतमालाला हमी म्हणून आदिवासी विकास महामंडळ २३.५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करते. या धानावर प्रक्रिया केल्यावर शंभर किलो धाना मागे ६७ किलो तांदूळ जिल्हा पुरवठा विभागाच्या गोदामात जमा करायचा असतो. याबाबत आदिवासी विकास महामंडळाने संबंधित राईस मिलशी करार करते.
मात्र सुरगाणा भागातील धान खरेदी केल्यानंतर रेणुका राईस मिल तो पांढुर्ली येथे प्रक्रियेला नेत नाही. सुरगाणा येथेच प्रक्रिया करून तो थेट गुजरातला विक्री केला जातो. यंदाच्या हंगामात एक लाख तीन हजार क्विंटल धान अशी २३.६९ कोटींची खरेदी करण्यात आली आहे. यातील बहुतांशी तांदूळ गुजरातला वाजदा (सुरत) आणि वघई येथे नेल्याचे स्पष्ट झाले.
आदिवासी विकास महामंडळाकडून विविध धान्यांची खरेदी करून त्याची अशाच प्रकारे विल्हेवाट लावल्याचे गैरप्रकार आजवर घडले आहेत. हा भ्रष्टाचार राजरोसपणे सुरू आहे. राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीतून हा आदिवासी विकास महामंडळाच्या तिजोरीवर राजरोस दरोडा म्हणता येईल.
नाशिकच्या सुरगाणा, काठीपाडा, हातरूडी, अलंगून, बार्हे, कोट॑बी, बोरगाव, खेड, खोबळा, भावनदगड, चिंचपाडा, भोरमाळ या ११ केंद्रांवर आदिवासींची भात खरेदी सुरू आहे. त्यावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र त्याचा राजरोस गुजरातमध्ये काळाबाजार सुरू आहे. याबाबतची देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संगणक करून आदिवासी विकास महामंडळाला कोट्यावधी रुपयाचा चुना लावण्याचे हे काम आहे.
या भागातील राजकीय नेते आणि आदिवासी प्रशासनात सहभाग असलेल्या सत्ताधारी पक्षाकडून याकडे सोयीचे दुर्लक्ष केले जाते. आदिवासींच्या नावाने येणाऱ्या या योजनेचा लाभ भलत्याच लोकांना आणि काळाबाजार करणाऱ्यांना होत आहे. त्यामुळेच स्थानिक नागरिकांनी जीव धोक्यात घालून या ट्रकचा पाठलाग केला. याबाबत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.