Dilip Bankar News: कांदा आंदोलन केल्यास निधी न देण्याची धमकी?

Nashik News: कांदा प्रश्न व शेतकरी (Farmers) प्रचंड अडचणीत आहेत. या प्रश्नावर आंदोलन केल्यावर ज्यांनी ज्यांनी आंदोलनात पुढाकार घेतला, त्यांना निधी (Funds) द्यायचा नाही, अशी धमकी सरकारमधील (Shinde Government) काही लोकांनी आम्हाला दिली. मात्र आम्हाला विकासासाठी निधी मिळाला नाही तरी चालेल, मात्र आमचा शेतकरी वाचला पाहिजे ही भूमिका आम्ही घेतली आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार दिलीप बनकर (Dilip Bankar) यांनी दिली. (State government create pressure on those who take initiative on farmers issue)

विधान भवनात आंदोलन करणार होतो. तेव्हा आम्हाला दमदाटी झाली अडवण्यात आले; मात्र कायदा आम्हालाही कळतो. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या भावना मांडण्यासाठी विधानभवना बाहेर आंदोलन केले. यावेळी सरकारमधील काही मंडळींनी आम्हाला तुमचा निधी कपात करू असा इशारा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

नाफेडमार्फत लेट खरीप कांदा व्यापाऱ्यांपेक्षा दुप्पट भावाने खरेदी करावा तरच त्याचा उपयोग आहे. चांगला मोंढ्याचा माल तुम्ही खरेदी करायचा आणि व्यापाऱ्यांपेक्षा ही दर कमी द्यायचे ही तर सर्रास लूट असल्याने ही अत्यंत चुकीची पद्धत आहे. ही शेतकऱ्यांनी समजून घेतली पाहिजे, या शब्दात निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी नाफेडमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदीवर टीका केली.

कांदा बाजार भाव, शासनाकडे कांदा अनुदान मागणी, नाफेडची कांदा खरेदी आदी विविध विषयावर शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यासाठी पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात आमदार बनकर यांनी खुली बैठक घेतली.

याप्रसंगी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, बाजार समितीचे माजी संचालक नारायण पोटे, कांदा व्यापारी शंकरलाल ठक्कर, दिनेश बागरेचा, अतुल शहा, संकेत पारख, महावीर भंडारी, सुरेश पारख, लक्ष्मण आहेर, दीपक मोरे यांसह कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी, मापारी, हमाल, गुमस्ते तसेच विविध बाजार समिती घटक मोठया संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी आमदार बनकर म्हणाले, ज्या वेळेस शेतकरी अडचणीत येतात. त्यावेळी शेतकऱ्यांचा नाफेडने बाजार समित्यांमध्ये खरेदी करावा. त्यामुळे स्पर्धा वाढेल व भाव टिकून राहील व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.

ज्या ज्या वेळेस कांद्याचे भाव वाढतात, त्या त्या वेळेस हे सरकार निर्यातबंदी करते. केंद्र सरकार दुट्टपी भूमिका घेते त्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आता आवाज उठवायला पाहिजे. निर्यात धोरण स्थिर असावे. शेतकऱ्यांच्या जे सरकार भावना समजून घेईल अशाच सरकार मागे उभे राहावे. केंद्राला तुम्हाला अनुदान देण्यासाठी भाग पडणार आहोत.तसेच द्राक्ष पिकाचे सुद्धा मोठे हाल आहे.

यावेळी उपस्थित कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडल्या. मापारी, व्यापारी यांनी आपले मनोगत व्यक्त करत या सरकार विरोधात आता आंदोलनात्मक पवित्रा घेणार असून येत्या निवडणुकीत त्यांना ते आंदोलन मत पेटीतून दाखवून देणार असल्याची भूमिका घेत केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला.