Fight for ZP post news : पदाचा दुरुपयोग करून मुलाच्या नावे रस्ता दुरुस्तीची निविदा मंजूर करून घेतल्याच्या कारणावरून चिमठाणे (ता. शिंदखेडा) जिल्हा परिषद गटाचे भाजपचे सदस्य वीरेंद्रसिंह गिरासे यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. आपले जिल्हा परिषद सदस्यत्व वाचविण्यासाठी श्री. गिरासे यांनी चक्क सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला होता. मात्र तो अयशस्वी ठरला. (Virendra Girase given fight up to Supreme court for his post)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme court) तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सोमवारी नाशिकच्या (Nashik) अपर आयुक्तांनी दिलेला अपात्रतेचा निकाल कायम ठेवला. अशा स्वरूपाची अलीकडच्या काळातील पहिलीच घटना असून, राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे.
जानेवारी २०२० मध्ये वीरेंद्रसिंह इंद्रसिंह गिरासे चिमठाणे जिल्हा परिषद गटातून निवडून आले होते. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या ३० एप्रिल २०२० ला झालेल्या मासिक सभेत शिंदखेडा तालुक्यातील आरावे फाटा ते आरावे गाव या रस्ता दुरुस्तीच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. त्याबाबत ९ जून २०२० ला आरावे ग्रामपंचायतीला सूचित करण्यात आले. दरम्यान, वीरेंद्रसिंह गिरासे यांचा मुलगा इंद्रजित गिरासे याच्या नावाने या कामाचे कंत्राट मंजूर करून २१ जुलै २०२० ला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार कोणत्याही सदस्याला जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी होता येत नाही. तसे आढळल्यास तो अपात्र ठरतो. मात्र वीरेंद्रसिंह गिरासे यांनी पदाचा गैरवापर करून मुलास कंत्राट मिळवून दिल्यामुळे त्याविरोधात चिमठाणे येथील भरतसिंह पारसिंह राजपूत यांनी १३ जानेवारी २०२१ ला शिरपूर येथील अ‍ॅड. अमित जैन यांच्या मार्फत नाशिक येथील अपर आयुक्तांच्या न्यायालयात तक्रारी अर्ज दाखल केला.
त्यावर कामकाज चालवताना युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वीरेंद्रसिंह गिरासे यांनी पदाचा दुरुपयोग करून मुलास लाभ मिळवून दिल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना चिमठाणे गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्यपदावरून अपात्र घोषित करण्यात आल्याचा निकाल तत्कालीन अपर आयुक्त भानुदास पालवे यांनी दिला होता.
वीरेंद्रसिंह गिरासे यांनी या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने गिरासे यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करीत उच्च न्यायालय व अपर आयुक्त नाशिक यांच्या आदेशास स्थगिती मिळविली होती.
गत महिन्यात १४ व १५ मार्चला सुमारे दोन तास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल, न्या. अमनुल्लाह व न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वीरेंद्रसिंह गिरासे यांची याचिका फेटाळून लावत अपर आयुक्त नाशिक यांनी दिलेला अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला आहे. भरत राजपूत यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. विनय नावरे, ॲड. अमोल कारंडे, ॲड. अमित जैन यांनी कामकाज पाहिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.