VBA Big Decision : वंचितचा मोठा निर्णय! जरांगे पाटलांच्या मागणीलाच दर्शवला थेट विरोध; 'ते' कुणबी दाखलेही रद्द करा...

VBA News : मराठा आरक्षणाला पाठींबा देणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीने मोठा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंती निमित्त 11 ठराव करत 'सगसोयरे'चा अध्यादेश रद्द करावा, मराठ्यांना देण्यात येणारे कुणबी दाखल्यांचे वाटप थांबवावे. मागील एका वर्षात दिलेले कुणबी दाखले रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या उपाध्यक्षा रेखा ठाकूर यांनी 'सगेसोयरे'द्वारे कायद्यात ढवळाढवळ होत असल्याचे म्हटले आहे.

वंचिते केलेल्या 11 ठरावांचे बॅनर चौकाचौकांमध्ये लावले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर Prakash Ambedkar यांनी सुरवातील पाठींबा दिला होता. मात्र आता आरक्षणाच्या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका स्पष्ट करत सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरून पेटलेल्या मराठा विरुद्ध ओबीसी वादाच्या संदर्भातही काही ठराव घेतले आहेत.

या ठरावामध्ये ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी जातीनिहाय जनगणना करावी व त्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे. ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा सादर करणे एससी एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता 50% पेक्षा जास्त आरक्षण न देणे आदी ठरावांचा समावेश आहे.

ओबीसी आरक्षणावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न

गेल्या एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना 'कुणबी' जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही असे काम सत्तेचा दुरुपयोग करुन करण्यात आले आहे. हा ओबीसी OBC कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ओबीसींच्यासाठी वेगळे ताट राहिल असे तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे, असा आरोप वंचितने केला आहे.

वंचितने केलेले ठराव

- कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द करा

- गरीब मराठ्यांना 'कुणबी' प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवण्यात आले पाहीजे

- गेल्या एक वर्षांत दिलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत तसेच सगसोयरेचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावेत

- मायक्रो ओबीसीसाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात

- 52% ओबीसी, 27% आरक्षण देणे हाच मुळात अन्याय आहे. त्यामुळे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हे तत्व लागू करावे.

- राज्य सरकार मुस्लिमांचा 5% शैक्षणिक आरक्षण लागू करीत नाहीये. ते तात्काळ लागू करण्यात यावे

- नोकरी आणि शिक्षणातील जागांची उपलब्धता वाढविण्यात यावी