Vidarbha Statehood Demand : वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा पेटणार! काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याच्या मागणीने ऐन अधिवेशनकाळात राजकारण तापले

Nagpur News : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून नागपुरात सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी चहापानांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे वातावरण अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वीच तापण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून विदर्भातील नागरिकांकडून वेगळ्या विदर्भाची मागणी केली जाते मात्र या मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ऐन अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला वेगळ्या विदर्भाची मागणी करीत पुन्हा एकदा हा मुद्दा मांडल्याने राजकारण तापले आहे.

वेगळ्या विदर्भाची मागणी येथील नागरिकांकडून गेल्या अनेक दिवसापासून केली जात आहे. त्याकडे आतापर्यंतच्या राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे ऐन अधिवेनाशन काळातच हा मुद्दा पुन्हा चांगलाच पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेसचे (Congress) वरिष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी “वेगळा विदर्भ झाला पाहिजे” अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात एका विशिष्ट समाजाचे प्राबल्य वाढल्याचा आरोपही यावेळी केला. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या बैठकीत वेगळ्या विदर्भाच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. विदर्भातील नेत्यांकडे राज्याचे नेतृत्व असूनही या भागाचा विकास खुंटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन केवळ सात दिवसांचे असल्याने ते 'बोगस' असल्याची टीका विजय वडेट्टीवार (Vijay wadettiavar) यांनी केली आहे.

आगामी काळात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाला न्याय मिळणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच, विरोधी पक्षनेत्याची निवड अद्याप झालेली नाही, यावरून राज्यातील महायुती सरकारच्या कारभारावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे.

त्यासोबाबतच नाशिक येथे होत असलेल्या कुंभमेळयासाठी तपोवनातील झाडे तोडण्याचा प्रश्न, वाढता ड्रग्जचा विळखा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधी पक्षाच्यावतीने करण्यात आली आहे. 'हाय कमांड'कडे वेगळ्या विदर्भाची मागणी लावून धरली जाईल आणि विदर्भातील ओबीसी, आदिवासी व इतर समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर राज्यातील महायुतीचे सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.