69 village water supply scheme in Akola district : अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यात येणाऱ्या बाळापूर-अकोला तालुक्यातील ६९ खेडी पाणीपुरवठा योजनेकरिता तेल्हारा तालुक्यातील वाण प्रकल्पातूनच पाणीपुरवठा करणे योग्य राहील, असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे या योजनेवर पाणी आरक्षणाबाबत दिलेली स्थगिती उठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (The way to lift the moratorium on water reservation has been cleared)
राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे आता तहानलेल्या जनतेचे लक्ष लागले आहे. वाण प्रकल्पातून ६९ खेडी पाणीपुरवठा योजनेला पाणी आरक्षण केल्यास शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी पाणी आरक्षित करून नये म्हणून अकोट विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्यासह तेल्हारा तालुक्यातील नेत्यांनी पाणी आरक्षणाला विरोध केला होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात वाण प्रकल्पावरून होणारे जास्तीत जास्त सिंचन व पाणीपुरवठा योजनांचे आरक्षणानंतरही शिल्लक राहणाऱ्या पाण्याबाबत माहिती देण्यात आल्याने ६९ खेडी पाणीपुरवठा योजनेला विरोध करणारे आमदार व नेते तोंडघशी पडले आहेत. वाण प्रकल्पातून ६९ खेडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी पाणी आरक्षित करण्याची आमची मागणी योग्यच होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या अहवालातही तेच नमूद केले आहे.
आता तरी राज्य सरकारने पाणी आरक्षणाला मंजुरी देऊन योजना पूर्ण करण्याचे आदेश तातडीने द्यावे, बाळापूर विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार नितीन देशमुख यांनी म्हटले आहे. याच मागणीसाठी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नागपुरातील निवासस्थानी धडक मोर्चा काढला होता.
आमदार देशमुख यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ६९ खेडी पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून घेतली होती. बाळापूर तालुक्यातील ५६ व अकोला तालुक्यातील १३ गावांचा समावेश असलेल्या या योजनेसाठी वाण धरणावरून पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी त्याला विरोध केला.
दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तापालट होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने अकोला जिल्ह्यातील ६९ खेडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी वाण प्रकल्पातून आरक्षित केलेल्या पाण्याला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या पाणीपुरवठा योजनेलाही स्थगिती मिळाली. त्यामुळे आमदार नितीन देशमुख यांनी अकोला ते नागपूर पायदळ यात्रा काढून थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी धडक देण्याचा निर्णय घेतला होता.
नागपूरच्या (Nagpur) सीमेवर त्यांना अडवण्यात आल्याने मोठा वादही झाला होता. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने अकोला (Akola) जिल्हाधिकाऱ्यांना योजनेसाठी पाणी आरक्षित करण्यासंदर्भातील अहवाल मागितला. तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) आठ जून रोजी राज्य शासनाला पाठविला आहे.
काय आहे अहवालात?
सर्वात जास्त सिंचन क्षेत्रफळ हे सन २०१९-२० मध्ये असून, ते ११७५८ हे आर आहे. त्यानुसार सिंचनाचा विचार करता सद्यःस्थिती सिंचनासाठी जास्तीत जास्त २८ दलघमी पाणी वापर होऊ शकतो. त्यानुसार ३८.१८८४ दलघमी पाणी प्रकल्पामध्ये शिल्लक राहते. ६९ खेडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३.३५ दलघमी वार्षिक पाणी आरक्षित आहे. वाण धरणाव्यतिरिक्त पाण्याचे इतर स्रोत ठिकाण हे १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर आहेत.
महान धरणावरून आधीच इतरत्र पाणीपुरवठा होत असून, ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी आरक्षित आहे. त्यामुळे महान येथून पाणी आरक्षित करणे शक्य नाही. वाण धरणावरून पाणी घेतल्यास ६९ गावांपैकी ६४ गावांना गुरुत्ववाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा शक्य आहे. त्यामुळे योजनेच्या खर्चात बचत होते. योजनेचे ६२ टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. योजनेच्या एकूण २०२.३० कोटी पैकी १२४.२३ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. योजनेच्या जल शुद्धीकरण केंद्राची जागासुद्धा अधिग्रहण झालेली आहे.
पाणी आरक्षणाबाबत जिल्हा प्रशासनाचे मत..
६९ खेडी पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेली ६९ गावे ही खारपाणपट्ट्यातील असून, या भागात पिण्यायोग्य पाण्याचे स्रोत कमी आहेत. वाण प्रकल्पावरून ही योजना झाल्यास ग्रामस्थांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होईल. त्यामुळे बाळापूर ६९ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे पाणी आरक्षण कायम ठेवणे व योजना पूर्ण होणे योग्य राहील, असे मत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दिलेल्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे,
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.