Assembly Session : मतदान होताच अधिवेशनाबाबत मोठी घडामोड; सरकारच्या निर्णयामुळे विरोधकांचा भडका!

नागपूरमध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन एकाच आठवड्यात गुंडाळण्यात येणार आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ८ ते १८ डिसेंबर असा सात दिवसांचाच कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. यावरून काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार चांगलेच संतापले. आचारसंहिता आणि मोर्चे काढण्याचा काही संबंध नाही. सरकारला लोकांच्या प्रश्नांना सामोरे जायची हिंमत नाही. त्यामुळे आचारसंहितेचा कारण सांगून सरकार पळ काढत असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.

नागपूरचे अधिवेशन किमान तीन आठवडे चालायला हवे. विरोधात असताना भाजप सातत्याने एक महिन्याचे अधिवेशन घेण्याची मागणी करत होते. नागपूर कराराचा दाखला देत होते. आता सत्तेत आल्यानंतर त्यांना आपल्या मागणीचा विसर पडला आहे. मुळात हे सरकार लोकशाहीला मानतच नाही. त्यांना अधिवेशन नकोच आहे.

आपल्या समस्या आणि मागण्यांसाठी मोर्चे काढण्याचा आणि निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा काही संबंध नाही. सरकारची नामुष्की होईल म्हणून आचारसंहितेत मोर्चे काढता येणार नाही आंदोलने करता येणार नाही हे सांगण्यात येत आहे. जनतेला वाऱ्यावर सोडून भाजप महायुतीला आपला कारभार रेटायचा असल्याचेही वडेट्टीवार म्हणाले.

निवडणूक आणि मतमोजणी लांबणीवर टाकल्याने वडेट्टीवार यांनी राज्य निवडणूक आयोगालाही धारेवर धरले. मला वाटते की आयोगाच्या अकलेचे दिवाळे निघाले आहे. महाराष्ट्रात अनेक निवडणुका झाल्या. मात्र एवढा गोंधळ आणि पोरखेळ कधीच झाला नव्हता. पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात हा निवडणुकीचा धिंगाणा दिसतोय. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण जाता कामा नये असे स्पष्ट म्हटले होते.

असे असताना निवडणूक आयोगाने ते का केले? मर्यादा का पाळली नाही असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. उद्या ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली तर जबाबदारी कोणाची असा सवाल त्यांनी केला. ईव्हीएम हॅक करता येतात. असेच जिंकायचे असेल तर निवडणुका घेताच कशाला, भाजपचे लोकांना विजयी झाले म्हणून घोषणा करून टाका असेही वडेट्टीवार संतापाने म्हणाले. निवडणूक आयोग सरकारच्या इशाऱ्यावर चालणारा झाला आहे. हुकमशाहीकडे देशाची वाटचाल सुरू झाली आहे हेच दिसते. तारखा पुढे ढकलणे निवडणूक आयोगाचा अपयश आहे आणि यास राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.