BJP Mahayuti Government Debt : महाराष्ट्रात केंद्राचे आणि राज्य सरकारचे विविध प्रोजेक्ट सुरू असून, यावर कोट्यवधीचा उलाढाल सुरू आहे. विविध थेट लाभाचा सरकारी योजना सुरू आहेत. लाकडी बहीण योजनेमुळे सरकारचं आर्थिक बजेट कोलमडल्याचं दिसते. यातच राज्यात अतिवृष्टीने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
सरकारने थेट मदतीचे आश्वासन देत पॅकेजची घोषणा केली. केंद्र सरकारने देखील मदतीचा हातभार लावला. यातून काही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. पण काहींना मिळालेली नाही. यामुळे शेतकरी आक्रमक आहे. विरोधकांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मागणी लावून धरलीय.
असे असताना महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती दयनीय असून राज्यावर 7 लाख 82 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा गंभीर आरोप विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नेते आणि माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी केला आहे.
माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी चंद्रपूर इथल्या राजुरा इथं माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी राज्याच्या (Maharashtra) आर्थिक स्थितीवर भाष्य केले. राज्याचा अर्थसंकल्प 45 हजार 892 रुपयांनी तुटीत आहे.
राज्याचे उत्पन्न पाच लाख 60 हजार 963 कोटी रुपये आहे, तर खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये आहे. यासाठी सरकारने 13 हजार कोटींचे कर्ज घेतले असून, केंद्राकडे आणखी एक लाख 31 हजार कोटींच्या कर्जाची मागणी केल्याचे वामनराव चटप यांनी सांगितले.
अॅड. चटप यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळालेली आकडेवारीच यावेळी दिली. गेल्या अकरा वर्षांपासून राज्यात नोकरभरती (Government Job) ठप्प आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, तसेच वर्ग-3 आणि वर्ग-4च्या जागांसाठी 10 वर्षांपासून कोणतीही भरती झालेली नाही.
4 मे 2020 पासून सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग वगळता सर्व विभागांतील नोकरभरती बंद आहे. राज्यात 2 लाख 59 हजार जागा रिक्त असून, त्यापैकी विदर्भातील 2 लाख 47 हजार जागांचा अनुशेष आहे. सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही पुरेसे पैसे नसल्याकडे वामनराव चटप यांनी लक्ष वेधले.
विदर्भ स्वतंत्र राज्य झाल्यास इथल्या तरुणांना शंभर टक्के नोकऱ्या मिळतील. विदर्भात दुय्यम सेवा मंडळे आणि महामंडळे स्थापन होतील. ज्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होईल. तसेच, दोन वर्षांत सर्व धरणांचे काम पूर्ण होईल आणि शेतीसाठी सिंचन 80 % पर्यंत वाढेल, असा आशावाद वामनराव चटप यांनी व्यक्त करत, स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढं केली.
विदर्भात विजेचा उत्पादन खर्च प्रति युनिट फक्त 2 रुपये 40 पैसे आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाल्यास वीजेचे दर निम्म्याने कमी होतील, शेती पंपांना मोफत वीज मिळेल आणि ग्राहकांना पूर्ण दाबाने 24 तास वीज पुरवठा होईल. यामुळे मोठे आणि लघु उद्योग वाढतील, ज्यामुळे स्थानिक तरुणांना खासगी क्षेत्रातही नोकऱ्या मिळतील, असेही वामनराव चटप यांनी म्हटले.
सध्या विदर्भात 7 हजार 200 मेगावॅट वीज निर्मिती होत असून, त्यापैकी फक्त दोन हजार दोनशे मेगावॅट विदर्भाला मिळते. स्वतंत्र विदर्भ झाल्यास फक्त एक हजार शंभर मेगावॅट विजेची गरज असेल. तसंच विदर्भातील सिंचनासाठी 60 हजार कोटी आणि सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, उद्योग, ग्रामविकास यांसाठी 15 हजार कोटी अशा एकूण 75 हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष असल्याचा आरोप वामनराव चटप यांनी केला.
विदर्भ स्वतंत्र झाल्यास हा अनुशेष भरून निघेल. विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य मिळवण्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे खासदार अपयशी ठरल्याने त्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. विदर्भ स्वतंत्र झाल्यास इथले तरुणांना नोकऱ्या, शेतीला पाणी, स्वस्त वीज आणि जलद विकास मिळेल. यासाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समिती लढा देणार आहे, असे अॅड. वामनराव चटप यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.