Chandrapur News: जिल्हा बॅंकेची नोकर भरती पुन्हा अडचणीत, संचालक मंंडळाला जबर धक्का...

Chandrapur District Cooperative Bank: उच्च न्यायालयाने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतील नोकर भरतीवरील स्थगिती उठविली. मात्र, त्यानंतरसुद्धा या भरती प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. नोकर भरतीची आॅनलाईन प्रक्रिया राबविणाऱ्या एजन्सींची अधिकृत यादी करण्याचे काम सुरू आहे.

यादी करण्याचे काम सुरू असेपर्यंत नोकर भरती प्रक्रियेसाठी एजन्सीची निवड करु नका, लेखी आदेश सहकार आयुक्तांनी जिल्हा बॅंकेला दिले आहे. त्यामुळे बॅंकेच्या संचालक मंडळाला जबर धक्का पोहचला आहे. सहकार खात्यातील नियमांच्या आडून भरती प्रक्रिया थांबविण्याचा हा प्रकार आहे, अशी चर्चा बॅंकेच्या वर्तुळात आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतील लिपीक -२६१, शिपाई-९७ आणि स्वीपर-०२ अशा एकूण ३६० पदांच्या भरतीला १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंजुरी दिली. संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात आली आहे. या भरतीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी तक्रार राज्य शासनाकडे कॉंग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली.

त्यानंतर २१ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनाने या भरतीला स्थगिती दिली. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाले. शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी महाविकास आघाडीच्या काळातील चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या नोकरी भरतीवरील स्थगिती हटविली. त्यामुळे नोकर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला, असे सर्वांनाच वाटत होते.

परंतु, पुन्हा तक्रारी झाल्या आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या अधिकारात या नोकरी भरतीची स्थगिती कायम ठेवली. शिंदे यांच्या निर्णयाविरोधात बॅंक उच्च न्यायालयात गेली. ३ मार्च २०२३ रोजी नोकरी भरतीवरील शासनाचा स्थगिती आदेश न्यायालयाने रद्द केला.

त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला. आणखी नवे विघ्न येण्यापूर्वी भरतीची प्रक्रिया राबविण्याची लगबग सुरू झाली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अवघ्या तीन दिवसांत सरळसेवा भरती प्रक्रिया आॅनलाईन राबविण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीसाठी माध्यमात जाहिराती दिल्या. मात्र, पुन्हा पडद्याआडून सूत्रे हलली आणि नोकर भरती होवूच नये यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.

न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळणार नाही, अशी खात्री पटल्यानंतर सहकार खात्यातील एका आदेशाचा आधार घेण्यात आला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० चे कलम-७९ अन्वये २३ जून २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेला एक शासन निर्णय नोकर भरतीत आडकाठी आणण्यासाठी आता पुरेसा ठरला आहे.

या शासन निर्णयानुसार जिल्हा बॅंकांतील आॅनलाईन सरळसेवा भरती प्रक्रिया पारदर्शक राबविण्यासाठी सहकार विभागाची मान्यता असलेल्या राज्यस्तरीय पॅनलमधीलच एजन्सींना निमंत्रण द्यावे. त्यातील एका संस्थेची निवड करावी. अशा एजन्सीची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. नजीकच्या काळात ते पूर्ण होईल. तेव्हा जिल्हा बॅंकांना कळविले जाईल.

सहकार आयुक्तांच्या स्तरावर पात्र संस्थाची यादी तयार होईपर्यंत बॅंकस्तरावर आॅनलाईन भरती प्रकियेसाठी एजन्सीची निवड करु नसे, असे लेखी आदेश बॅंकेला देण्यात आले. सहकारी संस्था, पुणेचे (Pune) अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक ज्ञानदेव मुकणे यांनी यासंदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या (Bank) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ६ मार्च २०२३ रोजी पत्र पाठविले आहे.

या पत्रामुळे बॅंकेच्या संचालक मंडळात खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाच्या (Court) आदेशालाच सहकार खात्याच्या नियमांच्या आधार घेवून हरताळ फासण्याचा हा प्रकार आहे, असा संताप संचालकांत आहे.