Nagpur Winter Session : विदर्भातील अधिवेशनात कापूस प्रश्‍नाला बगल

चेतन देशमुख

Vidhan Bhavan : विदर्भात अधिवेशन पण, अधिवेशनात 'विदर्भ' कुठे? असा प्रश्न विदर्भात विचारला जात आहे. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होत असताना या प्रदेशातील प्रश्नांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. परंतु अधिवेशनात विदर्भातील बोटांवर मोजण्याइतक्या प्रश्नांवर चर्चा झाल्याने सहकार क्षेत्रातील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

अधिवेशन काळात कापसाच्या विषयावर चर्चा न झाल्याने मुंबई बाजार समितीचे संचालक प्रवीण देशमुख, कापूस पणन महासंघाचे माजी संचालक सुरेश चिंचोळकर यांच्यासह ‘पणन’च्या इतर माजी संचालकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मंगळवारी (ता.19) नागपूरमधील विधान भवनात भेट घेतली.

विदर्भात हिवाळी अधिवेशन होते. परंतु त्यात विदर्भातीलच प्रश्‍न बाजूला पडतात. विदर्भाचे प्रमुख पीक असलेल्या कापसाचे दर हमी भावापेक्षाही खाली गेले आहे. या विषयावर एकाही लोकप्रतिनिधीने नागपूर अधिवेशनात आवाज उठविलेला नाही. त्यामुळे या प्रदेशातील कापूस उत्पादकांची कोंडी झालीय. ‘कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने (CCI) जाहीर केलेले कापूस खरेदी केंद्र अद्यापही सुरू केलेले नाही, ही बाब उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

अनेक वर्षांपासून विदर्भातील प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या उपराजधानीत हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येते. परंतु यंदाचे हिवाळी अधिवेशन केवळ दोन आठवड्यांचे होते. दोन आठवड्यांपासून संपूर्ण राज्य सरकार नागपुरात तळ ठोकून आहे. या अधिवेशनात विदर्भातील प्रश्‍नावर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे. शेती, शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर निर्णय आवश्यक आहे. पण विदर्भातील प्रमुख पीक असलेल्या कापसाचा मुद्दा दोन्ही सभागृहात चर्चेला आलाच नाही, अशी खंत यावेळी देशमुख, चिंचोळकर यांच्यासोबतच्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सध्या कापसाचे दर हमीभावापेक्षाही कमी आहेत. असे असतानाही सरकारने हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घ्यायला हवा होता. त्याचा थेट परिणाम कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर होणार आहे. कापसाच्या दरावर विपरित परिणाम सध्या झाला आहे. सद्य:स्थितीत कापसाला सहा हजार 400 ते सात हजार रुपये दर मिळत आहे. हा दर खूपच कमी आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत असतानाही सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष यावर बोलायला तयार नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.

कांदा प्रश्‍नावर विधिमंडळात सर्वच एकत्र आले होते. अशी परिस्थिती कापूस उत्पादकांबाबत होताना दिसत नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादकांची विदर्भात अधिवेशनात कोंडी झाल्याचे सर्व संचालकांना नमूद केले. ‘पणन’ला परवानगी न मिळाल्याने ‘पणन’चे केंद्र उघडलेच नाही. ‘सीसीआय’नेही दोन ते तीनच केंद्र काही ठिकाणी उघडले. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा करू, अशी ग्वाही देशमुख, चिंचोळकर आदींना दिली.

Edited by : Atul Mehere