काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांच्या समर्थकांनी नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांच्या मुलाखतींना दांडी मारून बहिष्कार टाकला.
प्रदेशाध्यक्षांनी आधी घेतलेल्या मुलाखती अवैध ठरवून नव्याने मुलाखती घेण्याचे आदेश दिले होते.
केदार गटाने या आदेशाला अप्रत्यक्षरित्या आव्हान दिल्याने काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
Nagpur News : काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांनी नगरपालिका आणि नगर परिषदेच्या इच्छुकांच्या मुलाखतीची बैठक प्रदेशाध्यक्षांनी अवैध ठरवली होती. सर्व मुलाखती नव्याने घेण्याचे आदेश देण्यात आले आले होते. त्यानुसार बुधवारी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीवर केदारांच्या सावनेर विधानसभा मतदारसंघासह हिंगणा विधानसभा मतदारसंघ आणि रामटेक मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या पारशिवनी तालुक्यातील इच्छुकांनी दांडी मारून अप्रत्यक्षपणे बहिष्कार टाकाला. यामाध्यमातून केदार व त्यांच्या समर्थकांनी एक प्रकारे प्रदेशाध्यक्षांच्या निर्णयालाच आव्हान दिले असल्याचे दिसून येते. याशिवाय केदार समर्थक आणि विरोधक असलेल्या दोन पदाधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक खडाजंगीने ही बैठक चांगलीच गाजली.
बुधवारी झालेल्या या बैठकीत केदार यांच्यासह काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक आणि सुरेश भोयर या नेत्यांनीसुद्धा पाठ फिरवली. त्यामुळे मुलाखतीपेक्षा इच्छुकांचा बहिष्कार आणि नेत्यांची उपस्थिती याचीच चर्चा दिवसभर रंगली होती. हा केदार गटाचा दबावतंत्राचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. केदार यांच्या निर्देशानुसार काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आश्विन बैस यांनी दोन दिवसांपूर्वी नगर पालिका आणि नगर पंचायत निवडणूक लढणाऱ्या इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या.
मात्र या बैठकीला फक्त केदार यांच्याच समर्थकांना बोलावण्यात आले होते. काँग्रेसने तयार केलेल्या निवड समितीच्या प्रतिनिधींना सुद्धा या बैठकीची माहिती देण्यात आली नव्हती. याची माहिती मिळताच प्रदेशाध्यक्षांकडे तक्रार करण्यात आली होती. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तातडीने नागपूर जिल्ह्याचे निवडणूक प्रमुख वीरेंद्र जगताप यांना नागपूरला पाठवले. त्यांच्या मार्फत ही बैठक अवैध ठरवली होती. सोबतच गटबाजीला खतपाणी घालू नका असेही निर्देश देण्यात आले होते.
अध्यक्षांचा निरोप देऊन जगताप निघून गेले होते. त्यानंतरही इच्छुकांच्या मुलाखतींचा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. मंगळवारी प्रदेशाध्यक्षांनी अधिकृत पत्र काढून नव्याने बैठक व मुलाखती घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्यास जिल्हाध्यक्षांना बजावले होते. त्यानुसार बुधवारी निवड मंडळाच्या सर्व प्रतिनिधींना बोलावून नव्याने मुलाखती घेण्यात आल्या. या बैठकीला वीरेंद्र जगताप, नाना गावंडे, माजी जिल्हाध्यक्ष बाबा आष्टणकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
थोडक्यात राडा टळला
काँग्रेसच्यावतीने मुलाखतीपूर्वी इच्छुकांकडून अर्ज मागवले होते. मुलाखती सुरू असतानाच केदारांच्या एका समर्थकाने वेळेवर काही इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज सादर केले. त्यावर केदारांचे विरोधक असलेल्या निवड मंडळातील एका पदाधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला. त्यावरून दोघांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
प्रकरण हातघाईवर आले होते. मात्र इतर पदाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केल्याने थोडक्यात राडा टळला. माजी सचिव मुजीब पाटण यांना हटवून बुटीबोरी परिसरातून डॉ. चौधरी यांना स्थान देण्यात आले आहे. हा बदल केदारांच्या सांगण्यावरून केला असल्याचा आरोप यापूर्वी पठाण यांनी केला होता. तेव्हापासून दोन्ही आजीमाजी सचिवांमधील संबंध ताणले गेले आहेत.
1. काँग्रेसच्या मुलाखतींना कोणाने बहिष्कार टाकला?
सुनील केदार यांच्या समर्थकांनी सावनेर, हिंगणा आणि पारशिवनी तालुक्यातील इच्छुकांसह मुलाखतींना बहिष्कार टाकला.
2. हा बहिष्कार का करण्यात आला?
प्रदेशाध्यक्षांनी आधीच्या मुलाखती अवैध ठरवल्यानंतर नव्या मुलाखती घेण्याचा निर्णय घेतला, याच निर्णयाचा विरोध करण्यात आला.
3. या घटनेत कोणते मतदारसंघ प्रभावित झाले?
सावनेर, हिंगणा आणि रामटेक मतदारसंघांतर्गत येणारे पारशिवनी या भागांतील इच्छुकांनी सहभाग नोंदवला नाही.
4. या बहिष्कारामुळे काँग्रेसवर काय परिणाम होऊ शकतो?
स्थानिक निवडणुकांमध्ये गटबाजी वाढण्याची आणि संघटनात्मक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
5. सुनील केदार यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे का?
अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नसली तरी त्यांच्या समर्थकांचा हा बहिष्कार त्यांच्या संकेतावर झाल्याचे बोलले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.