Akola Politics : महापालिकेची निवडणूक नेमकी कधी होणार? या प्रश्नाचे उत्तर सध्यातरी कोणाजवळ नाही. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहायला सुरुवात झाली आहे. अशात महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छूक असणाऱ्यांचे मात्र प्रक्रिया लांबल्याने ‘वांदे’ झाले आहेत. महापालिकेत प्रशासक राज येऊन आता जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी होत आला आहे.
अकोला महानगरपालिकेची मुदत 8 मार्च 2022 रोजी संपली आहे. मुदत संपून आता दोन वर्षांचा कालावधी होत आला आहे. मुदत संपल्यानंतर प्रशासक म्हणून आयुक्त कविता द्विवेदी यांची नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच नव्याने प्रभाग रचना व मतदार याद्या तयार करण्याचे काम निवडणूक आयोगाने सुरू करण्यास सांगितले होते.
आयोगाच्या सूचनेनुसार अकोला मनपासाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे 30 प्रभागांतील 91 सदस्यांसाठी आरक्षण सोडतही काढण्यात आली. ओबीसीशिवाय ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यामुळे आता निवडणूक होणार या आशेने अनेक इच्छुकांनी जोरदार तयारीला सुरुवात केली. इच्छुकांनी आपल्या प्रभागात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करून मोठ्या प्रमाणावर पैसेही खर्च केले. मात्र निवडणूक जाहीर झाली नाही आणि हा खर्च व्यर्थ गेला. त्यामुळे सध्यातरी भावी नगरसेवकांचे ‘पैसा बचाव’ सुरू आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील निकाल लागायला विलंब होत असल्याने मुंबईसह इतर महापालिकांची निवडणूक आणखी लांबणीवर जाणार आहे. महापालिकांच्या प्रभाग रचनेवरून वेगवेगळ्या याचिका दाखल आहेत. त्यामुळे महापालिकांची निवडणूक कधी होणार याबाबत अनिश्चितता आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक राज आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सहा महिन्यांचा प्रशासक असतो. मात्र आता दोन वर्षे उलटत आली तरी प्रशासक राज कायम आहे. अकोल्यातील अनेक प्रश्न आणि समस्या कायम आहेत. ते सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची गरज असते. मात्र दोन वर्षांपासून प्रभागात लोकप्रतिनिधीच नाही. प्रभागातील समस्या वाढत चालल्या आहेत. दुसरीकडे निवडणूक झाली नसल्याने अनेक इच्छुकांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले आहे.
प्रशासक राज येण्यापूर्वी अकोला महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजपकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली होती. शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, वंचित बहुजन आघाडी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक इच्छुकांनी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध सामाजिक उपक्रम राबविले. सामाजिक उपक्रमांतून मतदारांना जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता मात्र निवडणुकीबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाल्याने अनेकांनी यातून माघार घेत आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे.
आपल्या पक्षातील नेता खासदार व्हावा यासाठी भावी नगरसेवक आता या कामाला लागले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. 4 मार्चपर्यंत यावर निकाल येणार नाही असे सांगण्यात येत आहे. ओबीसी आरक्षण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टात 4 मार्चला सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देण्यावरुन ही सुनावणी सुरू आहे.
गेल्या दोन वर्षांत याप्रकरणी एकदाही सुनावणी होऊ शकली नाही. मुंबई-पुण्यासह राज्यातील अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषद तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. तोवर भावी नगरसेवकांचे स्वप्न ते स्वप्नच राहणार आहे. नगरसेवकच नसल्याने प्रभागांमधील लोकही अनेकांना विचारेनासे झाले आहेत. दोन वर्षांपासून महापालिकांमध्ये प्रशासक असल्याने अनेक अधिकाऱ्यांनी माजी नगरसेवक, माजी सभापती, माजी महापौरांना भाव देणे टप्प्याटप्प्याने कमी केले आहे. नाव घेतले जात आहे ते आयुक्त तथा प्रशासकांचे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.