Sudhir Mungantiwar Sarkarnama
विदर्भ

Sudhir mungantivar : मुनगंटीवारांसह 'या' तीन आमदारांना कोर्टाने बजावला समन्स; काय आहे नेमके कारण?

Sudhir Munghantiwar court summon News : तिन्ही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने विजयी उमेदवारांना समन्स बजावलेत असून तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

Rajesh Charpe

Nagpur News : काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने नोटीफिकेशन काढले नाही असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यानुसार भाजपचे नेते व बल्लारपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार, भाजपचे आमदार देवराव भोंगळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार मनोज कायंदे यांना न्यायालयाने समन्स बजावला आहे.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या (Mahayuti) विजयी उमेदवारांच्या विजयाला 26 पराभूत उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. आज यातील तीन प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने भाजपचे आमदार, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राष्ट्रवादीचे (अप) आमदार मनोज कायंदे आणि भाजपचे आमदार देवराव भोंगळे यांना समन्स बजावले. यावर तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने या आमदारांना दिले.

बल्लारपूर मतदारसंघाचे काँग्रेसचे (Congress) उमेदवार संतोषसिंह रावत यांनी मुनगंटीवारांच्या, सिंदखेड राजाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार (श.प.) उमेदवार डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी कायंदेंच्या आणि राजुराचे काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे यांनी भोंगळे यांच्या विजयाला आव्हान दिले आहे. या तिघांनी स्वतंत्र्य याचिका दाखल केल्या आहेत.

शिंगणे यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती वृषाली जोशी तर इतर दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तिन्ही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने विजयी उमेदवारांना समन्स बजावलेत असून तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

उमेदवारांचा आरोप काय?

या याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्याबाबत कोणतीही अधिसूचना जारी केली नाही, आणि पराभूत उमेदवारांना सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म क्रमांक १७ दिले जात नाही. याशिवाय, व्हीव्हीपॅटची मोजणीही केली जात नाही. न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि इतर प्रतिवादींची नावे काढून टाकण्याचे आदेश देत केवळ विजयी उमेदवारांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. आकाश मून, ॲड. पवन डहाट यांनी  बाजू  मांडली.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT