Nagpur News : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीवरून वादविवाद सुरू आहेत. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नागपूर जिल्ह्यात सध्यातरी कुठलीच अडचण दिसत नाही.
राज्याचे महसूलमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूरच्या विकासाच्या सात महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा केली. सोबतच यावेळी नागपूर जिल्ह्य नियोजन समितीला अधिकचे एक हजार कोटी रुपये मिळवून देणार असल्याचे त्यांनी आज जाहीर केले.
महायुतीचे (Mahayuti) नवे सरकार आल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी चालू आर्थिक वर्षात सात प्रकल्प हाती घ्यायचे असल्याचे सांगितले. शहराच्या मध्यभागी असलेले सेंट्रल जेल स्थानांतरण, ॲग्रो कन्व्हेंशन सेंटर हे दोन प्रकल्प प्रामुख्याने पूर्ण करण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला आहे. कोराडी जवळच असलेल्या बाबुळखेडा गावाजवळी सेंट्रल जेलसाठी सुमारे 150 एकर जागेवर नवे सेंट्रल जेल विकसित करण्याचा येणार आहे.
ग्रामीण भागातील आदिवासींना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच ॲग्रो पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना (Farmer) न्याय द्यायचा आहे. शेतकऱ्यांचे पांदण रस्त्यांना नंबर देऊन त्यासाठीही कार्यक्रम राबवले जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. गाव तेथे स्मशानभूमी हाही महत्त्वाचा उपक्रम राबवणार आहे. 76 हजार हेक्टर झुडपी जंगलाच्या जागेचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टात आहे. हे प्रकरण निकाली काढून ती जागा गरीब लोकांसाठी पट्टे वाटपासाठी उपलब्ध करून द्यायची आहे. जवळपास एक लाख परिवार या भागावर राहतात.
डीपीसीचे 48 विभाग आहेत. त्या सगळ्या विभागाच्या माध्यमातून चांगला निधी मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी केली जाणार आहे. नागपूर जिल्ह्याच्या मूळ फंड व्यतिरिक्त आदिवासी भागासाठी जनरल फंड असेल तो वाढवून घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न असणार आहे.
मागील वर्षी डीपीसी फंडाच्या तुलनेत 1000 कोटी अधिकचे मिळाले पाहिजे यासाठी आमचा प्रयत्न राहणार असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. मागील महिन्यात मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याशी चर्चा केली. मध्यप्रदेश आणि नागपूरला जोडणारा टनेलचा प्रश्न मार्ग निघण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. आतापर्यंत यावर साडेतीनशे कोटींच्या जवळपास झाला खर्च आहे. हा टनेल पूर्ण झाल्यावर नागपूरचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटेल. 40 टक्के पाण्याचे लिकेज आहे. त्याचे ऑडिट होत नाही. त्यावरसुद्धा आजच्या डीपीसीच्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.