Gondia News: गोंदिया जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गौरनगर ग्रामपंचायत सदस्यात कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फ प्रकरणावरून चांगलाच वाद पेटला आहे. ग्रामपंचायत ठराव करून बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्याला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने पाठीशी घातल्याने ग्रामपंचायत विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी असा वाद पेटला आहे.
गोंदिया जिल्हाच्या अर्जुनी- मोरगाव पंचायत समितीतर्गत येणाऱ्या गौरनगर ग्रामपंचायतचे सरपंचाने ग्रामपंचायत कर्मचारी रमेश सरकार यांना बडतर्फ करण्याचा ठराव बहुमतात पारित केला होता. या ठरावाच्या विरोधात गटविकास अधिकाऱ्याकडे त्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी अपील सादर केले.
कर्मचाऱ्याची अपिल त्यांनी मंजूर केली असून गटविकास अधिकाऱ्यांच्या या आदेशाविरोधात ग्रामपंचायतने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्याकडे अपिल सादर केले होते. मात्र, सीईओंनी गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश कायम ठेवले असून ग्रामपंचायतचा फेरतपासणी अर्जना मंजूर केला आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला त्या कर्मचाऱ्याबद्दल इतके प्रेम का? हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायत गौरनगर (Grampanchayat) येथे रमेश सरकार ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून कार्यरत होता. या दरम्यान तत्कालीन सरपंच यांनी कोणतेही ठराव किंवा परवानगी नसताना आचारसंहितेच्या काळात शासकीय जमीन गट क्रमांक 191 वर पक्के घर बांधण्याकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र तयार करून दिले.
या प्रमाणपत्रावर तत्कालीन सरपंच बंदना गोरख अधिकारी यांनी 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी पक्के घर बांधण्याकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र स्वतःच्या स्वाक्षरीने दिले. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन दस्तऐवजात खोडतोड करून कार्यालयाची दिशाभूल केली, असा ठपका ठेवत संबंधितांच्या चौकशी अहवालावरून 30 मे 2023 रोजी ग्रामपंचायत कर्मचारी रमेश सरकार यांना कामावरून बडतर्फ केले होते.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
बडतर्फीच्या या निर्णयाविरोधात ग्रामपंचायत अधिनियम 61 अन्वये गटविकास अधिकारी अर्जुनी मोरगाव यांच्याकडे बडतर्फ कर्मचारी रमेश सरकार यांनी अपील दाखल केले. 7 जुलै 2023 रोजी अधिकारी यांनी अपील आदेश मंजूर केला आहे. ग्रामपंचायत, सरपंच, सचिव यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यास नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार म्हणणे मानण्याची संधी दिली नाही. नैसर्गिक न्यायाचे पालन केले नाही.
या आधारावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी 7 जुलै 2023 रोजी आदेश पारित केला होता. तसेच जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायतचा फेर तपासणी अर्ज नामंजूर करून 31 जानेवारी गटविकास अधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला दिलासा मिळाला असला तरी ग्रामपंचायतिच्या वतीने आयुक्त कड़े तक्रार करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.