ZP election : झेडपीच्या झिरो आरक्षणामुळे वंचित पुन्हा होणार वंचित?

Summary :

1. राज्य सरकारने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी शून्य आरक्षणाची अधिसूचना काढली आहे.

2. दहा वर्षांपासून आरक्षणामुळे बाहेर राहिलेल्यांना आता पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

3. मात्र, आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांनी नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Nagpur News : सध्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य शासनाने झिरो आरक्षणाची अधिसूचना काढली आहे. आरक्षणामुळे दहा वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या राजकारणातून बाहेर फेकले गेलेल्यांची आशा वाढली आहे. दुसरीकडे चक्राकारनुसार आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. आम्हाला आरक्षणाचा लाभ केव्हा मिळेल? असा सवाल करीत त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर शून्यापासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.

चक्राकारनुसार काही आरक्षित वर्गांना प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याने नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. आरक्षण ही निवड प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी असून त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा राखून ठेवला जातो. नवीन नियमांनुसार यंदा नव्याने जिल्हा परिषदेचे सर्कल आरक्षित केले जाणार आहे. पंधरा वर्षांत अनेक सर्कल खुले होते. तेथील वंचितांची नव्या अधिसूचनेमुळे निराशा झाली आहे.

राज्य शासनाने 20 ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार 1996 चे जुने नियम रद्द करून तत्काळ नवीन पद्धत लागू करण्यात आली. या नियमांनुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात येतील. कायद्यानुसार किमान 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

नवीन तरतुदीनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील एकूण सदस्यसंख्या आणि संबंधित प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची जागा निश्चित केली जाणार आहे. एखाद्या जिल्ह्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या जास्त असल्यास त्या प्रमाणात अधिक जागा एससी प्रवर्गासाठी राखीव राहतील. अर्धा किंवा अधिक अंश असल्यास पुढील पूर्ण आकडा घेतला जाईल, तर कमी असल्यास तो सोडून दिला जाईल.

विशेष म्हणजे, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षित जागा ज्या विभागात त्यांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. तेथून देण्यास सुरुवात होईल. हा क्रम नंतर घटत्या पद्धतीने पुढे जाईल. त्यामुळे काही प्रभागांमध्ये सलग दोन-तीन टर्मपर्यंत प्रतिनिधित्व न मिळाल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. अनेक ठिकाणी चक्राकार पद्धतीनुसार अपेक्षित प्रभागांमध्ये आरक्षण न मिळाल्याने स्थानिक स्तरावर असंतोष पसरला आहे. ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेक संभाव्य उमेदवारांचे गणित बदलले असून, निवडणुकीत कोणता प्रभाग कुणासाठी खुला राहील याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

FAQs :

प्रश्न 1: झिरो आरक्षण अधिसूचना म्हणजे काय?
उत्तर: जिल्हा परिषद निवडणुकीत कोणत्याही गटाला आरक्षण न देता सर्वसाधारण पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय.

प्रश्न 2: या निर्णयाने कोणाला फायदा होईल?
उत्तर: दहा वर्षांपासून आरक्षणामुळे निवडणूक लढवता न आलेल्यांना संधी मिळेल.

प्रश्न 3: कोण नाराज आहेत?
उत्तर: चक्राकार आरक्षणाची प्रतीक्षा करणारे इच्छुक उमेदवार नाराज झाले आहेत.

प्रश्न 4: नाराज उमेदवारांनी काय भूमिका घेतली आहे?
उत्तर: त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रश्न 5: या निर्णयाचा राजकारणावर काय परिणाम होईल?
उत्तर: जिल्हा परिषदेतील राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.